दिल्ली में सात तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. यह निर्णय 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमॅम गवर्नेंस' के सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है. इससे व्यापार करने में आसानी होगी और पुलिस जन सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएगी.