दिल्ली: प्रदर्शनकारियों ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास में घुसने की कोशिश, मामला दर्ज

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास में घुसने की कोशिश और विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में एक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गुरुवार को साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में धारा 188 (किसी पब्लिक सर्वेंट की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

एफआईआर के अनुसार, करीब 20 लोग तीन से चार कारों में आए और केंद्रीय मंत्री के आवास- हाउस नंबर 19, साउथ एवेन्यू के कुशक रोड के बाहर इकट्ठा हुए. इसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के पर्चे लिए हुए थे और मौके पर कुछ मीडियाकर्मी भी मौजूद थे.

पुलिस ने पहले दी चेतावनी

एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सूचित किया कि चूंकि क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है इसलिए वे यहां इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन वे नहीं रुके और नारे लगाते रहे.

एफआईआर के अनुसार, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के घर में घुसने की भी कोशिश की. बाद में पुलिस स्टेशन से और अधिक बल बुलाया गया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच चल रही है.

नाराज छात्रों-अभिभावकों से मिले शिक्षा मंत्री

बता दें कि नीट एग्जाम दे चुके उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद से परेशान हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की थी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र हमसे बातचीत करके सहज महसूस कर रहे हैं.

इस साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पहली बार ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से परीक्षा में अनियमितता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. देशभर के भावी डॉक्टर भीषण गर्मी में सड़कों पर न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत सात हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 जुलाई को अगली सुनवाई तय कर दी. 

छात्रों और अभिभावकों से मुलाकात के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'आज जो छात्र हमसे मिलना चाहते थे, मैंने उन्हें बुलाया, उनके अभिभावक भी आए, मैं उनसे मिला. मैंने उनका पक्ष सुना और मैंने उन्हें बेहतर महसूस कराया. सरकार प्रतिबद्ध है, और सभी छात्रों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.'