उत्तर-पश्चिम दिल्ली में अवैध रूप से रहते मिले 66 बांग्लादेशी, पुलिस ने हिरासत में लिया, डिपोर्ट करने की तैयारी

दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. सभी के पास वैध दस्तावेज नहीं थे और वे भारत में बिना अनुमति के रह रहे थे. अब इनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की मदद से की जा रही है.

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अवैध रूप से रहते मिले बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. (Representational image) अवैध रूप से रहते मिले बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. (Representational image)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 08 जून 2025,
  • अपडेटेड 8:16 AM IST

दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. ये सभी उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बिना वैध दस्तावेजों के वर्षों से रह रहे थे. अब इन सभी को भारत से वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

एजेंसी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत उत्तर-पश्चिम दिल्ली में रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सभी लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और इनके पास न तो कोई वैध वीजा था और न ही प्रवास से जुड़ा कोई अधिकृत दस्तावेज. इन सभी के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम और वीजा उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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पुलिस ने यह कार्रवाई विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के सहयोग से की. FRRO अब इन सभी विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच-पड़ताल कर रहा है और इन्हें देश से बाहर निकालने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपी लंबे समय से देश में अवैध रूप से रह रहे थे और किसी भी वैध इमिग्रेशन प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे.

अधिकारी ने कहा कि इन सभी के पास न तो वीजा था और न ही पासपोर्ट या पहचान पत्र. FRRO कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेज तैयार कर रहा है और नियमानुसार इन्हें जल्द ही बांग्लादेश भेजा जाएगा. यह भी संदेह जताया जा रहा है कि कुछ अवैध अप्रवासी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी, घरेलू कामकाज और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं. इस कारण पुलिस ने यह अभियान शुरू किया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके.

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