'पड़ोसी राज्यों में भी लागू हो प्रदूषण कंट्रोल का दिल्ली मॉडल', केजरीवाल सरकार ने केंद्र से की ये 7 मांग

सर्दियों का सीजन आते ही दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का डर सताने लगा है. इसको लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पहले से ही तैयारियों में जुट चुकी है. इस क्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक बुलाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है.

मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली में प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया. इस मामले पर उनका कहना है कि इन कदमों के कारण प्रदूषण के स्तर में 30% की कमी देखी गई है. अच्छे और संतोषजनक दिनों की संख्या बढ़कर 200 हो गई है, जो 2016 में केवल 109 थी.

मंत्री गोपाल राय का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए हमें एनसीआर में प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित करना होगा. इसके लिए हमें पड़ोसी राज्यों के साथ एक व्यवस्थित समन्वय विकसित करना होगा क्योंकि दिल्ली में 69% प्रदूषण पड़ोसी राज्यों से उत्पन्न होता है.

गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को पत्र लिखकर 7 मांगें कीं-

1. एनसीआर से दिल्ली आने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन सीएनजी या ई-वाहन चलाए जाएं.

2. एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए. 

3. एनसीआर में काफी औद्योगिक इकाइयां अभी भी प्रदूषणकारी ईंधन से चल रही हैं, उन्हें तत्काल पाइप्ड प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जाए. 

4. एनसीआर में चल रहे भारी प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्ठों को जिग-जंग तकनीक में बदला जाए.

5. डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम करने के लिए एनसीआर की सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बिजली सुनिश्चित की जाए.

6. एनसीआर में भी दिल्ली की तरह ही पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी हो.

7. Non Destined वाहनों को इस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर शुरुआती बिंदु से ही ड्राइवर्ट करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को कहा जाए.