राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग तेज, दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में भी प्रस्ताव पारित

दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठी है और इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि यह प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रख था और इसका समर्थन छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया है.

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी. (फाइल फोटो) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी. (फाइल फोटो)

मौसमी सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 07 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 3:05 AM IST
  • दिल्ली कांग्रेस भी ला चुकी है प्रस्ताव
  • छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ध्वनिमत से पारित किया प्रस्ताव
  • पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी

राज्य में होने वाले विधासभा चुनावों के बीच कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को सौंपने की मांग तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है और इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत  से पारित किया है.

दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठी है और इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि यह प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रख था और इसका समर्थन छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया है.

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प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन निरंतर दृढ़ता व मजबूती प्राप्त करेगी. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगा है और उनके ही मार्गदर्शन एवं नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी की नींव को और अधिक मजबूत करेंगे.

बता दें कि इससे पहले हाल ही में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी. इस बैठक में तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए थे. इनमें राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने का अनुरोध किया गया था. साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की गई थी.

 

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