बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिर्फ उसी के पास जनगणना या इसके जैसी कवायद का अधिकार है. लेकिन चंद घंटे बाद केंद्र ने नया हलफनामा दाखिल कर वो पैरा हटा लिया जिसमें कहा गया था कि किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को जनगणना या इससे मिलती जुलती कवायद का अधिकार नहीं. देखें ये वीडियो.
Centre filed a fresh affidavit in Supreme Court regarding Bihar caste survey case. It removed the paragraph in which it was said that no other body or authority has the right to conduct census or similar exercise. Watch this video.