बीमारियों पर 'शक्ति' प्रहार, कैंसर-डायबिटीज की दवाएं बनाएगा भारत! ₹10,000 करोड़ का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट है. उन्होंने अपने बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वास्थ को देखते हुए बजट में घोषणाएं कीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा, 'भारत में अब डायबिटीज, कैंसर और ऑटो-इम्यून जैसी बीमारियों (रोगों से लड़ने की शक्ति से संबंधित बीमारियां) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए यह कदम उठाना जरूरी है.

10,000 करोड़ रुपये का निवेश

सरकार ने इस योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का बड़ा फंड रखा है. इसका उपयोग मुख्य रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए किया जाएगा. अब तक भारत जेनेरिक दवाइयां (सस्ती कॉपी) बनाने में आगे था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि हम नई और कॉम्प्लेक्स दवाइयां भी खुद ही बनाए.

दरअसल, भारत में अब बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है. पहले संक्रामक बीमारियां (जैसे मलेरिया, हैजा) ज्यादा थीं, लेकिन अब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं. जिनमें शामिल हैं...

डायबिटीज (Diabetes): भारत को दुनिया की 'डायबिटीज राजधानी' कहा जाता है. इसके बेहतर और सस्ते इलाज की जरूरत है.

कैंसर (Cancer): कैंसर का इलाज आज भी बहुत महंगा है. स्वदेशी दवाइयां बनने से यह आम आदमी की पहुँच में आएगा.

ऑटो-इम्यून बीमारियां: ऐसी बीमारियाँ जिनमें शरीर की इम्यूनिटी ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है. इनके लिए 'बायोलॉजिक्स' दवाओं की जरूरत होती है जो बहुत महंगी होती हैं.

'बायो फार्मा शक्ति' क्या है?

बायो फार्मा शक्ति (Bio Pharma SHAKTI) एक नई योजना है, जिसका पूरा नाम बायो फॉर्मा स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशनल (Bio Pharma Strategy for Health Advancement through Knowledge Technology and Innovation) है. यह स्कीम आज 2026 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित की गई है जिसमें अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब के रूप में विकसित करना है. सरकार इससे घरेलू स्तर पर बायो फार्मा प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने का टारगेट रखती है. इसके तहत 3 नए नेशनल ऑर्गनाइजेशंस बनाए किए जाएंगे, 7 मौजूदा ऑर्गनाइजेशंस को अपग्रेड किया जाएगा और 1000 मान्यता प्राप्त भारतीय क्लिनिकल ड्रग ट्रायल साइट्स स्थापित की जाएंगी. 

यह कदम हेल्थ सेक्टर में इनावेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और निवेश को बढ़ावा देकर भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और ग्लोबल कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए उठाया गया है.