ये क्या, MP में इस साल 5 नहीं 6 सितंबर को मनाया जाएगा टीचर्स डे

• मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री फिलहाल विदेश दौरे पर
• शिक्षक दिवस के मौके पर सभी कार्यक्रम टाले गए

शिक्षा मंत्री देश से बाहर क्या गए, मध्य प्रदेश में शिक्षक दिवस की तारीख ही बदल गई. यहां इस साल पहली बार शिक्षक दिवस 5 की बजाय 6 सितंबर को मनाया जा रहा है.

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 6 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का फैसला किया है. ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव किया गया है. और तो और सरकार ने भी कहा है कि शिक्षा मंत्री फिलहाल विदेश दौरे पर हैं, इसलिए उनके आने के बाद ही 6 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा.

बता दें कि डॉ. प्रभु राम चौधरी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं. वो अपनी 35 सदस्यीय टीम के साथ दक्षिण कोरिया में एक शैक्षणिक दौरे पर हैं. कहा जा रहा है कि 6 सितंबर की सुबह वो वापस लौट सकते हैं. ऐसी सूचना है कि शिक्षक दिवस पर पहले से कई कार्यक्रम निर्धारित हैं लेकिन उनका समय बदलने की आशंका है क्योंकि शिक्षा मंत्री उस दिन प्रदेश में नहीं होंगे.

शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 और प्रादेशिक शिक्षक पुरस्कार 2019 वितरित किए जाने की तैयारी थी लेकिन अब इसे 6 सितंबर कर दिया गया है, क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित शिक्षा मंत्री उस दिन शामिल नहीं हो सकेंगे. शिक्षा मंत्री कार्यालय ने 'इंडिया टुडे' को इस खबर की पुष्टि की है. शिक्षक दिवस के दिन लगभग सभी कार्यक्रम टाल दिए गए हैं. इस खास दिन पर मध्य प्रदेश में केवल एक सेमिनार आयोजित करने की तैयारी है.

डॉ. चौधरी की टीम दक्षिण कोरिया के एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन करेगी. मध्य प्रदेश में इसे कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर अपने सुझाव देगी. इसी साल मई में शिक्षा निदेशक जयश्री कियावत की अगुवाई में एक दल दक्षिण कोरिया गया था. सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो उस दौरे के सुझाव अभी तक सरकार को नहीं दिए जा सके हैं. इसके बावजूद दूसरी टीम सियोल के दौरे पर निकल गई.

कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए दक्षिण कोरिया गए हैं. उनके पास सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली है. शिक्षक दिवस टालने के फैसले को बीजेपी ने तानाशाही रवैया बताया है. डॉ. हितेश वाजपेयी ने 'इंडिया टुडे' से कहा, 'पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. पिछले 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार नौकरशाहों के दबाव में ऐसे फैसले ले रही है.'