'नए इंजीनियरिंग कॉलेजों पर लगाएं तीन साल का बैन', AICTE को पत्र लिखकर कर्नाटक के मंत्री ने वजहें गिनाई

कर्नाटक सरकार ने टीयर-I, II शहरों (जनसंख्या के आधार पर टीयर-I, II और III में बांटा जाता है.) में दो या तीन साल के लिए नए इंजीनियरिंग कॉलेज/ विश्वविद्यालयों की शुरुआत पर रोक या बैन लगाने की मांग की है. कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एमसी सुधाकर ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के चेयरमैन को पत्र लिखकर इंजीनियरिंग कॉलेजों पर बैन लगाने की मांग की है. उन्होंने पत्र में लिखा, "अगले दो/तीन वर्षों के लिए मुख्य रूप से मेट्रो/टियर-1 शहरों में प्रोफेशनल कोर्स वाले नए इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की शुरुआत को प्रतिबंधित करें." उन्होंने पत्र में इसके कारण भी बताए हैं.

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री ने पत्र में लिखा-

कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जो सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों के नियंत्रित विकास के माध्यम से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है. इस संदर्भ में, राज्य ने विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (वीटीयू) की स्थापना देखी है, जो 1998 में अपनी स्थापना के बाद से राज्य में सभी 211 इंजीनियरिंग कॉलेजों, 185 संबद्ध, 01 घटक, 28 संबद्ध स्वायत्त कॉलेजों के साथ पहली पीढ़ी का टेक्निकल विश्वविद्यालय है. राजधानी शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), आई टी धारवाड़, धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT Dharwad) जैसे प्रमुख संस्थान हैं.

इसके अलावा 60 इंजीनियरिंग कॉलेज और 12 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में टेक्निकल एजुकेशन कोर्स करवाते हैं. टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के जरिये इंफोसिस, टीसीएस, आईबीएम ओरेकल, विप्रो आदि जैसी कई अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों के अलावा इसरो, बीईएल, बीएचईएल, बीईएमएल, एचएएल, डीआरडीओ आदि जैसे कई प्रमुख अनुसंधान संगठनों, संस्थानों और उद्योगों की शुरुआत हुई है. इसके अलावा, कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उद्योगों के माध्यम से देश की जीडीपी वृद्धि में अत्यधिक योगदान दे रहा है.

पिछले एक दशक में कई राज्य निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना की गई है, विशेष रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण के बिना हजारों सीट्स वाले इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी कोर्स वाले प्रोफेशनल कोर्स की पेशकश करने के लिए. इन राज्य निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये अधिकतर मेट्रो या टियर-1 शहरों में स्थापित होते हैं. संबंधित राज्य सरकार के साथ-साथ एआईसीटीई द्वारा अधिक नियंत्रण के बिना यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन विश्वविद्यालयों को अपने स्वयं के गवर्निंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के निर्णय के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेश की जाने वाली सीटों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि या कमी के साथ इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी में किसी भी संख्या में प्रोग्राम या कोर्स पेश करने की परमिशन है.

राज्य के निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में टीआई से संबंधित पाठ्यक्रमों में सीटों की भारी वृद्धि के कारण (वर्तमान में), जिनकी मांग अधिक है, टियर-2 और टियर-3 शहरों में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संबद्ध कॉलेजों को चलाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि टीयर-I शहरों में शिक्षण संकाय का गंभीर प्रवास हो रहा है, जिसकी वजह से फैकल्टी की कमी हो गई है और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसका इन टीयर 2 और टीयर 3 संस्थानों में प्रवेश पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है. यह प्रवृत्ति जारी है, धीरे-धीरे टियर-2, टियर-3 शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अच्छे निजी/सरकारी संस्थानों को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती का सामना करना पड़ेगा और परिणामस्वरूप धीरे-धीरे वे बंद हो जाएंगे, जो अंततः ग्रामीण छात्रों को प्रभावित करेगा जो महानगरों या टियर-1 शहरों में स्थित कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिले का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसके अलावा, मुख्य रूप से राज्य निजी विश्वविद्यालयों में आईटी से संबंधित पाठ्यक्रमों में सीटों में अनियंत्रित वृद्धि स्नातक के रोजगार के अवसरों के लिए समस्या पैदा कर रही है क्योंकि उद्योग और आपूर्ति की मांग में तालमेल नहीं है.

मेडिकल/डेंटल एजुकेशन गवर्निंग बॉडी में प्रचलित नीति की तुलना में उनके पास असंगत डॉक्टर रोगी अनुपात के बावजूद भी न्यूनतम और अधिकतम प्रवेश नीति है. वे शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना इस अंतर को कम करने के लिए संस्थानों को बढ़ाने की नीति अपना रहे हैं. हमने छात्रों की संख्या से लेकर उपकरणों तक के संबंध में आईसीटी सक्षम बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में ढील के संबंध में नए एआईसीटीई दिशानिर्देशों पर भी ध्यान दिया है.क्योंकि हम तकनीकी स्नातकों की गंभीर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, इसलिए कुशल ज्ञान के संबंध में उद्योग/कंपनियों की आवश्यकताओं/आवश्यकताओं के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठाना समय की मांग है.

चल रही नीति के मद्देनजर, मैं कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एआईसीटीई से निम्नलिखित के लिए कड़े नियम/विनियम लाने का अनुरोध करता हूं-

1. मुख्य रूप से राज्य निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में सीटों की वृद्धि (विशेष रूप से आईटी से संबंधित पाठ्यक्रमों में)/सीटों की कमी (पारंपरिक पाठ्यक्रमों में) को नियंत्रित करने के लिए किसी विशेष पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में न्यूनतम और अधिकतम सीटों की सीमा तय करके जो वे पेश कर सकते हैं.

2. मानदंडों और आवश्यकताओं (मानकों) के उल्लंघन के लिए दंडित करना ताकि राज्य निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत प्रस्तावित सीटों की संख्या में कोई असामान्य/अवैज्ञानिक परिवर्तन न हो सके.

3. अगले दो/तीन वर्षों के लिए मुख्य रूप से मेट्रो/टियर-1 शहरों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले नए इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की शुरुआत पर रोक या प्रतिबंधित करना.

4. पारंपरिक पाठ्यक्रमों को उनके अस्तित्व के लिए मदद करने के लिए बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के तहत मानदंड लाना.

5. एआईसीटीई की सिफारिश के लिए आगे बढ़ने से पहले नए कॉलेज शुरू करने/कॉलेज बंद करने के समान प्रवेश/पाठ्यक्रम में वृद्धि/कमी/कोर्स के लिए भी राज्य सरकार की अनुमति (एनओ) को अनिवार्य आवश्यकता बनाना.