ममता बनर्जी के नाम पर फर्जीवाड़ा, लोन का झांसा देकर ठगी, बंगाल पुलिस का अलर्ट

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर चल रहे एक बड़े लोन फ्रॉड को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. जालसाज बिना CIBIL स्कोर के तुरंत लोन का झांसा देकर लोगों से आधार, पैन और बैंक डिटेल्स हासिल कर रहे हैं.

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पश्चिम बंगाल में आसानी से लोन दिलाने का झांसा देकर चूना लगा रहे हैं ठग. (Photo: Representational) पश्चिम बंगाल में आसानी से लोन दिलाने का झांसा देकर चूना लगा रहे हैं ठग. (Photo: Representational)

aajtak.in

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  • 29 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:20 PM IST

पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर चल रहे एक लोन फ्रॉड रैकेट को लेकर लोगों को सख्त चेतावनी दी है. पुलिस का कहना है कि जालसाज फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन और वीडियो फैलाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इन पोस्ट्स और वीडियो में तथाकथित सरकारी मंजूरी वाली योजनाओं का दावा किया जा रहा है, जिनके तहत बिना किसी CIBIL स्कोर के तुरंत लोन देने का झांसा दिया जाता है. इन विज्ञापनों में मुख्यमंत्री का नाम और तस्वीर इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है.

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ऐसे विज्ञापनों के जरिए लोगों को संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए उकसाया जाता है. इसके बाद पीड़ितों से आधार, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स और वन-टाइम पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है. कई मामलों में जालसाज लोन प्रोसेसिंग के नाम पर एडवांस फीस भी वसूल रहे हैं.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है, ठग पीड़ित से हर तरह का संपर्क तोड़ लेते हैं. मोबाइल नंबर और अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं. पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में साफ किया है कि यह पूरी तरह फर्जी और धोखाधड़ी वाली योजना है. पुलिस ने कहा है कि सरकार ने ऐसे किसी भी लोन प्रोग्राम की घोषणा नहीं की है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बिना जांचे-परखे ऐप इंस्टॉल न करें. किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें. जो लोग इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं, उनसे हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने या साइबरक्राइम पोर्टल पर शिकायत कराने को कहा गया है.

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