फटाफट 24 घंटे में डिलीवरी, पोस्ट ऑफिस की ये प्रीमियम सर्विस 6 शहरों में शुरू, लेट होने पर मिलेगा पैसा!

पोस्ट ऑफिस भी दिनो-दिन हाईटेक होता जा रहा है, प्राइवेट कूरियर कंपनियों से मिल रही चुनौती का मुकाबले करने के लिए इंडिया पोस्ट (India Post) ने बड़ा कदम उठाया है. पोस्ट ऑफिस ने 24 घंटे और 48 घंटे में डिलीवरी के लिए मंगलवार को नई प्रीमियम सेवा शुरू करने की घोषणा की है. विभाग का दावा है कि ये पार्सल गारंटी के साथ स्पीड पोस्ट के जरिये 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर डिलीवर किए जाएंगे.

इन तीनों प्रीमियम सर्विस का नाम 24- स्पीड पोस्ट, 24- स्पीड पार्सल पोस्ट और 48- स्पीड पोस्ट है. विभाग ने बताया कि '24 स्पीड पोस्ट' के तहत पार्सल और डॉक्यूमेंट्स की 24 घंटे के भीतर गारंटीड डिलीवरी की जाएगी. केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 मार्च 2026 को ये तीन प्रीमियम सर्विस को लॉन्च किया है. 

फिलहाल इंडिया पोस्ट की ओर से देश के 6 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद में ये सुविधा उपलब्ध होगी. इस नई सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को जल्दी और सुरक्षित डिलीवरी देना है, ताकि सरकारी डाक सेवा निजी कूरियर कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सके. आने वाले समय में इस सेवा को देश के दूसरों शहरों और फिर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्लान है. 

पोस्ट ऑफिस को लोकप्रिय बनाने का प्लान

बता दें, मौजूदा समय में जहां पार्सल डिलीवरी में 3 से 5 दिन तक का समय लग जाता है. जिससे पोस्ट ऑफिस के मुकाबले अधिकतर लोग जल्दी डिलीवरी के लिए प्राइवेट कूरियर कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस का कहना है कि फिक्स टाइम डिलीवरी सुनिश्चित करने के बाद ग्राहक इस सेवा का लाभ जरूर उठाएंगे. 

नई '24 स्पीड पोस्ट' की डिलीवरी OTP पर आधारित होगी, ताकि सुरक्षित डिलीवरी हो. इसके अलावा SMS अलर्ट, ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल-टाइम अपडेट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे ग्राहक अपने पार्सल के मूवमेंट पर लगातार नजर रख सकेंगे. यह सेवा समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है और देरी होने पर मुआवज़ा भी देती है. 

इंडिया पोस्ट की मानें तो यह सर्विस केवल आम ग्राहक के लिए नहीं है, बल्कि व्यवसायों और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जा रही है. तेज डिलीवरी के कारण छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन सेलर को अपने ग्राहकों तक जल्दी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी.

सरकार का भी मानना है कि यह कदम डाक विभाग को एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बदलने की दिशा में है. इसके जरिए विभाग न केवल अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना चाहता है, बल्कि रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहता है.