10 दिन में ठप हो जाएगा PAK? जंग से आई बड़ी आफत, पड़ोसी मुल्‍क में हड़कंप!

मिडिल ईस्‍ट में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया पर संकट गहराता जा रहा है, क्‍योंकि ज्‍यादातर देशों का तेल रिजर्व खत्‍म हो रहा है और अब वे देश चलाने के लिए दूसरे विकल्‍प की तलाश कर रहे हैं. इस बीच, पाकिस्‍तान के लिए बुरी खबर सामने आई है. पाकिस्‍तान 10 से 14 दिन बाद पूरी तरह से ठहर सकता है, क्‍योंकि उसके पास देश चलाने के लिए ज्‍यादा दिन का पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है. 

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (PDA) पाकिस्तान के चेयरपर्सन अब्दुल समी खान का कहना है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ़ 10 से 14 दिनों के लिए पेट्रोल का रिजर्व है. द न्‍यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम डीलर्स ने गुरुवार को पेट्रोल सप्‍लाई को लेकर गंभीर चिंता जताई और चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में हालत काफी बिगड़ सकते हैं. 

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (PDA) के चेयरपर्सन अब्दुल समी खान ने कहा कि इस बात की संभावना है कि पूरे देश में पेट्रोल की सप्लाई खत्म हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (ओगरा) और पेट्रोलियम डिवीजन पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में असली स्थिति को गलत तरीके से बता रहे हैं.

सिर्फ 10 से 14 दिनों तक का बचा है तेल
उनके अनुसार, देश में अभी सिर्फ 10 से 14 दिनों के लिए पेट्रोल रिजर्व है. खान ने चेतावनी दी कि अगर फिलिंग स्टेशनों पर पेट्रोल नहीं मिला तो झगड़े हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर हमें पेट्रोल सप्लाई नहीं किया गया, तो हमें पेट्रोल पंप बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा. 

उन्होंने सरकार से पेट्रोलियम लेवी और फ्यूल पर टैक्स कम करके लोगों को राहत देने की अपील की. ​​खान ने यह भी दावा किया कि रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरकार हर हफ्ते फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सिस्टम शुरू करने पर विचार कर रही है. उन्होंने सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल से अपील की कि वे संभावित अशांति को रोकने के लिए पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा सुनिश्चित करें.

ईरानी तेल रुकने से बढ़ा दबाव 
उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम डीलर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लागू किए जा रहे कोटा सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और कहा कि डीलरों को उनकी एवरेज सेल्स के हिसाब से पेट्रोल नहीं मिल रहा है. खान ने आगे कहा कि ईरानी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रुकने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है. 

जमाखोरी पर कार्रवाई 
इस बीच, ओगरा ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बिना इजाज़त वाली जगहों पर, खासकर OMCs के लाइसेंस वाले ऑयल डिपो और रिटेल आउटलेट के अलावा दूसरी जगहों पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की गैर-कानूनी जमाखोरी में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, फाइनेंस मिनिस्टर मुहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिना रुकावट उपलब्धता पक्का करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.