अमेरिका ने एक साथ चीन-रूस को निपटा दिया? ईरान तो एक मोहरा है... असली लड़ाई का ये था मकसद

अमेरिका अब ईरान से युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जिस मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदे थे, वो लगभग पूरा हो चुका है. अमेरिका ने एक तरह तेल पर वर्चस्व की लड़ाई में रूस और चीन को एकसाथ बैकफुट पर धकेल दिया है. पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन कर तेल के भंडार पर अपना कब्जा जमा लिया, और अब ईरान पर चौतरफा दबाव बनाकर उसे एक सीमित दायरे में बांधकर रख दिया है. 

दरअसल, यह केवल संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. मौजूदा समय में अमेरिका ने 'एनर्जी डोमिनेंस' की नीति अपनाई है. इसका उद्देश्य केवल अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर काबू रखना है. लेकिन इसके पीछे अमेरिका की टेढ़ी नजर चीन पर थी, क्योंकि चीन डिस्काउंट तेल का भरपूर फायदा उठा रहा था.  

 चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है. ईरान और वेनेजुएला उसके मुख्य और सस्ते स्रोत रहे हैं. पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंधों लगाकर वहां के तेल को चीन जाने से रोका. उसके बाद अब अमेरिका वेनेजुएला के तेल को वापस अपनी रिफाइनरियों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका द्वारा इन देशों पर प्रतिबंध लगाने से चीन की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे उसे अधिक महंगी कीमतों पर अन्य देशों से तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है. डिस्काउंट तेल का सबसे ज्यादा फायदा चीन उठाता आ रहा है. ईरान और वेनेजुएला से चीन को लगभग $8 से $15 प्रति बैरल के भारी डिस्काउंट पर तेल मिल रहा था.

डिस्काउंट तेल का खेल खत्म 
यही नहीं, अमेरिका ने चीन जैसे देशों सस्ते में मिल रहे गुप्त जहाजों को ही ट्रैक करना और उन्हें जब्त करना शुरू किया है. इससे चीन के लिए सस्ता तेल अब महंगा और जोखिम भरा सौदा बन गया है. चीन की लगभग 20% तेल आपूर्ति इन दो प्रतिबंधित देशों से आती थी. वहीं अब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाकर होर्मुज और खार्ग द्वीप को चर्चा का विषय बना दिया है. इस रूट से सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही हो रहा था. 

जब ये सस्ते विकल्प कम होते हैं, तो चीन को मजबूरन सऊदी अरब या खुद अमेरिका से बाजार भाव पर तेल खरीदना पड़ता है, जिससे उसकी उत्पादन लागत बढ़ती है. अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर चीन और रूस को सीधे तौर पर आर्थिक चोट पहुंचाई है. क्योंकि रूस वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में एक बड़ा निवेशक रहा है. अमेरिकी प्रतिबंधों ने रूस के इन निवेशों को जोखिम में डाल दिया है और उसे वैश्विक बाजार में अलग-थलग करने की कोशिश की है. 

चीन लंबे समय से तेल का व्यापार अपनी मुद्रा 'युआन' में करने की कोशिश कर रहा है, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो. ईरान और वेनेजुएला इस योजना के मुख्य भागीदार थे. इन दोनों देशों की तेल अर्थव्यवस्था को अस्थिर करके अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से चीन के उस वित्तीय तंत्र पर चोट पहुंचाई है, जो डॉलर को चुनौती देना चाहता था. 

चीन पर काबू बनाने की साजिश
हालांकि ईरान और वेनेजुएला से आपूर्ति कटने के बाद चीन अब और भी ज्यादा रूसी तेल पर निर्भर हो गया है. अमेरिकी दबाव को देखते हुए चीन ने अपने तेल भंडार को रिकॉर्ड स्तर पर भरना शुरू कर दिया है, ताकि युद्ध या पूर्ण नाकेबंदी की स्थिति में वह सर्वाइव कर सके. 

दरअसल अमेरिका ने एनर्जी डिप्लोमैसी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है. अमेरिका ने न केवल रूस और चीन को एक साथ झटका दिया है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार की पूरी केमिस्ट्री बदल दी है. गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप को रूसी गैस और तेल से पूरी तरह काट दिया है. पहले यूरोप भी फ्यूल के लिए रूस पर निर्भर था. लेकिन अब वह अमेरिका का सबसे बड़ा तेल और LNG खरीदार बन गया है.

इस बीच अब रूस को तेल खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण उसे अपना तेल सस्ते दामों पर एशिया (भारत और चीन) को बेचने पर मजबूर होना पड़ा है. इससे उसकी 'प्राइसिंग पावर' खत्म हो गई. जबकि चीन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत ईरान, रूस और वेनेजुएला से मिलने वाले सस्ते तेल ही रही है. एक तरफ चीन को अब तेल के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने तेल निर्यात को बढ़ाकर चीन की सप्लाई लाइन पर एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण बना लिया है. 

वैश्विक हालात को देखें तो आज की तारीख में अमेरिका ने तेल बाजार को अपने काबू में कर लिया है. अब अमेरिका दुनिया का नंबर-1 तेल उत्पादक है. वैश्विक तेल व्यापार डॉलर में होता है, अमेरिका प्रतिबंधों के जरिए यह तय कर सकता है कि कौन सा देश तेल बेच पाएगा और कौन नहीं.