सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को दी हरी झंडी... शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को मिला NOC

भारत की घरेलू एविएशन सेक्टर में यात्रियों के विकल्प बढ़ने वाले हैं. सिविल एविएशन मंत्रालय ने तीन नई एयरलाइनों - शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को उड़ान शुरू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है. यह पहल इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने और कंपटीशन बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है.

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एविएशन सेक्टर में नए खिलाड़ियों को बढ़ावा (Photo: Pixels) एविएशन सेक्टर में नए खिलाड़ियों को बढ़ावा (Photo: Pixels)

अमित भारद्वाज

  • नई दिल्ली,
  • 24 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:46 PM IST

हाल में ही इंडिगो विमानन कंपनी की वजह से भारत के एविएशन सेक्टर में भूचाल आ गया था. अब सेक्टर में यात्रियों को और ज्यादा विकल्प देने और इंडिगो पर निर्भरता कम करने की कोशिश में केंद्र सरकार ने तीन नए एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की तैयारी के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय से शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को NOC मिल गया है. 

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भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है. इन तीन कंपनियों को यह मंजूरी ऐसे समय दी गई है, जब भारत में बस गिने-चुने कंपनियों पर विमानन बाज़ार अत्यधिक निर्भर हो गया है. मौजूदा समय में यह सेक्टर कुछ बड़ी एयरलाइनों के नियंत्रण में है जिनमें इंडिगो और एयर इंडिया समूह प्रमुख हैं. 

ये एयरलाइंस मिलकर देश के घरेलू हवाई यात्रा के 90 फीसदी से अधिक हिस्से को नियंत्रित करती हैं, जिसमें अकेले इंडिगो का लगभग 65 फीसदी बाजार हिस्सा है. इस एकाधिकार के कारण, हाल ही में इंडिगो में तकनीकी और संचालन संबंधी व्यवधानों ने यात्रियों को प्रभावित किया, जिससे सेक्टर में वैकल्पिक एयरलाइनों की आवश्यकता और ज़ोर से महसूस की गई.

नई एयरलाइनों अल हिंद एयर, जो केरल आधारित अलहिंद ग्रुप द्वारा प्रोत्साहित है, फ्लाईएक्सप्रेस और शंख एयर, जो 2026 में उड़ान शुरू करने की योजना में है, भारतीय घरेलू उड़ान बाजार में कंपटीशन को बढ़ावा देंगी. हालांकि, इनके लिए अभी कई नियामक और परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करना बाकी है.

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यह भी पढ़ें: 'ऐसा कड़ा एक्शन लेंगे जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगा', इंडिगो संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू

सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू ने एक्स के माध्यम से इस मंजूरी की जानकारी दी और कहा कि सरकार की यह रणनीति है कि वह अधिक एयरलाइनों को प्रोत्साहित करे ताकि भारत की बढ़ती हवा यात्रा की मांग को पूरा किया जा सके. इसके साथ ही यूडीएएन योजना के तहत क्षेत्रीय विमान सेवाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे छोटे शहरों को भी राष्ट्रीय विमान नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है.

इस नई पहल से उम्मीद है कि घरेलू यात्रा के क्षेत्र में विकल्पों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जिससे भारतीय एविएशन सेक्टर और अधिक मज़बूत होगा.

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