हार्ले डेविडसन बाइक पर '0' टैरिफ,  कारों पर भी ड्यूटी होगी कम, US डील पर बड़ा अपडेट 

भारत द्विपक्षीय व्‍यापार समझौता के तहत फेमस हार्ले डेविडसन बाइकों पर टैरिफ को समाप्‍त करेगा और अमेरिका से आने वाली लग्जरी IEC और हाइब्रिड कारों पर रियायती दरें पेश करेगा. साथ ही उसे उम्‍मीद है कि इस ट्रेड डील में कम टैरिफ से उसके 86 अरब डॉलर के निर्यात में से करीब 74 अरब डॉलर के निर्यात को लाभ होगा.

बिजनेस टुडे के अनुसार, अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि डील पर साइन होने के दिन से भारत 800CC से 1600cc क्षमता वाली हार्ले डेविडसन बाइकों के आयात पर सभी टैरिफ हटा देगा. इन बाइकों के लिए कोई आयात कोटा नहीं होगा, क्‍योंकि भारत में इनका बाजार सीमित है. इसके अलावा, अमेरिका से आयात होने वाले अन्य उच्च कैटेगरी की बाइकों पर रियायती शुल्क भी दिया जाएगा.

 इन कारों पर घटेंगे टैक्‍स
अमेरिका से आयातित उच्च कैटेगरी की लग्जरी कारों पर भी टैरिफ में चरणबद्ध तरीके से कमी की जाएगी. BTA के प्रभावी होने के पहले दिन से ही 2,500 CC से अधिक क्षमता वाली डीजल कारों और 3,000 CC क्षमता वाली पेट्रोल कारों पर लगने वाला 66% आयात शुल्क घटकर 50% हो जाएगा. 10 सालों में यह शुल्क घटकर 30% हो जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि यह लाभ केवल इंटरनल कंबूशन इंजन (आईसीई) और हाइब्रिड कारों को मिलेगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को रियायत नहीं दी गई है. 

अमेरिका से आने वाली शराब और स्पिरिट पर भी रियायती शुल्क लगेगा, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह यूरोपीय संघ को दिए जाने वाले शुल्क जितना कम नहीं होगा. 

भारतीय निर्यात को बढ़ावा 
इस बीच, भारत को भी कम शुल्क के चलते अपने निर्यात में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है. व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारतीय निर्यात पर लगने वाला 50% शुल्क अब घटाकर 7 फरवरी से 18% कर दिया गया है. द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कानूनी जांच पूरी होने के बाद लगभग एक महीने में हस्ताक्षर किए जाएंगे. एक अन्य सूत्र ने बताया कि इसके बाद और भी रियायतें मिलने की संभावना है.

वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर की चीजें निर्यात कीं. व्यापार समझौते के गणित को समझाते हुए अधिकारियों ने बताया कि इन निर्यातों में से 30 अरब डॉलर के सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ अब घटकर 18% हो गया है. 4 अरब डॉलर मूल्य के सामान पहले से ही शुल्क मुक्त हैं, जबकि 40 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर शुल्क पहले से ही शून्य है और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बाकी सामानों पर भी शुल्क शून्य कर दिया जाएगा.