PM मोदी की अपील के बाद इन 8 राज्यों में धड़ाधड़ फैसले, CM योगी ने जारी किए ये आदेश

दुनिया संकट में है, ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी से कच्चे तेल का भाव आसमान पहुंच चुका है. इस बीच रविवार को पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की है.

दरअसल, पीएम मोदी ने देश की जनता और सरकारों से अपील की है कि वे कम से कम एक साल के लिए गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं और सोने की खरीद से बचें. उन्होंने कहा कि जिस तरह देश ने कोरोना काल में 'वर्क फ्रॉम होम' और वर्चुअल मीटिंग्स को अपनाया था, आज समय की मांग है कि हम उन्हें फिर से शुरू करें. यह न केवल ईंधन बचाएगा बल्कि राष्ट्रीय हित में विदेशी मुद्रा भंडार को भी सुरक्षित रखेगा. 

पीएम मोदी का कहना है कि हम जो सोना या तेल विदेश से खरीदते हैं, उसका भुगतान डॉलर में होता है. अगर हम एक साल तक कम सोना खरीदें और तेल बचाएं, तो देश का काफी पैसा बचेगा. सरल शब्दों में कहें तो, सरकार चाहती है कि हम विदेशी चीजों पर निर्भरता कम करें और देश का पैसा बचाएं. 

इस अपील के बाद कई राज्यों ने अपनी फिजूलखर्ची रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. 

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम की अपील पर तुरंत अमल करते हुए राज्य में कई बड़े बदलावों का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने का निर्देश दिया गया है. यूपी में मंत्रियों से कहा गया है कि वे हफ्ते में एक दिन बस या मेट्रो जैसे सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें.

CM योगी ने सरकारी विभागों को 50% आंतरिक बैठकें वर्चुअल मोड में करने और निजी उद्योगों को सप्ताह में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' देने की सलाह दी गई है. रात 10 बजे के बाद अनावश्यक सजावटी लाइटिंग बंद करने और खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाने की अपील की गई है. 

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिया है कि बेहद जरूरी होने पर ही मंत्री हवाई यात्रा का उपयोग करेंगे, वह भी उनकी पूर्व अनुमति के साथ. बैठकें ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है. 

गुजरात
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के भीतर कार्यक्रमों के लिए हवाई यात्रा न करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है. गुजरात के कॉलेजों में अब हफ्ते में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाया जाएगा, यानी उस दिन सभी टीचर और छात्र केवल साइकिल, पैदल या इलेक्ट्रिक गाड़ी से ही आएंगे. 

दिल्ली 
दिल्ली की रेखा सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों को आधिकारिक वाहनों का उपयोग कम करने और मेट्रो या बस सेवाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है.

राजस्थान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले को मात्र 5 कारों तक सीमित कर दिया है और मुख्य सचिव को भी इसी तरह के निर्देश दिए हैं. 

बिहार 
बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है. राज्य की मंत्रियों ने महिलाओं से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है ताकि देश का डॉलर बचाया जा सके.

मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिले के वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है और स्पष्ट किया है कि उनके दौरों के दौरान अब कोई वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी. 

पश्चिम बंगाल
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक वाहनों को ही काफिले में शामिल किया जाना चाहिए.

बता दें, 'वर्क फ्रॉम होम' और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने से न केवल ईंधन की खपत कम होगी, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आएगी. आईटी क्षेत्र की दिग्गज संस्था 'नैसकॉम' (Nasscom) ने भी इस पहल का समर्थन किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में निजी क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर रिमोट वर्किंग मॉडल पर लौट सकता है. 

पीएम मोदी की अपील के बाद ज्यादातर राज्यों ने आदेश दिया है कि दफ्तरों की 50% मीटिंग अब वीडियो कॉल के जरिए होंगी. इससे अधिकारियों को एक शहर से दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकारी गाड़ियों का तेल बचेगा. सरकार की सलाह है कि अगले एक साल तक सोना खरीदने और विदेशी यात्राओं को टालने की कोशिश करें.