अप्रैल के बाद मनरेगा में मजदूरों की आमदनी डबल, काम भी अधिक मिले

कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान और फिर उसके बाद ग्रामीण इलाकों में मनरेगा मजदूरों के लिए सबसे फायदेमंद योजना साबित हुई है. रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स की मानें तो पिछले वित्त-वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्त-वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में मजदूरों को हर महीने दोगुनी आमदनी हुई है. 

दरअसल, लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में कार्य दिवसों में वृद्धि के कारण के ये आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में मजदूरों को प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 509 रुपये की औसत आय हुई थी, वहीं इस साल यह बढ़कर लगभग 1,000 रुपये हो गई है. क्योंकि अप्रैल से जुलाई के बीच मनरेगा में औसत से अधिक दिन काम मिले हैं. 

हालांकि क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि पूरे साल के मुकाबले आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच 25 फीसदी अधिक दिन मनरेगा में काम होते हैं. साथ ही मनरेगा में मजदूरी बढ़ने से भी मजदूरों को राहत मिली है. हाल ही में भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दी है.

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कोरोना संकट में मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए रोजी रोटी बन गई है. केंद्र सरकार ने अधिक से अधिक मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देने के लिए कई कोशिशें की हैं. क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर मजदूरों से बड़े शहरों से अपने गांव लौटे थे, और उन्हें पेट पालने के लिए मनरेगा में रोजगार मिला. 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने फिर इस योजना के लिए अलग से 40 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है. ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस महामारी का कम असर पड़े. मनरेगा योजना में मजदूरों को अधिकतम 100 दिन तक रोजगार की गारंटी दी जाती है.