कर्मचारियों को नए साल में मिल सकता है तोहफा, सरकार बढ़ा सकती है सैलरी

नए साल में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को तोहफा दे सकती है. 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है. इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए (DA Arear) के भुगतान को लेकर भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. कर्मचारी लगातार अपनी बकाया राशि की मांग कर रहे हैं. सरकार ने सितंबर के महीने में कर्मचारियों को डीए में इजाफा किया था. 

फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग

सरकार 2023 में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है. खबरों की मानें, तो इसको लेकर सरकार और संबंधित विभागों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है. अब इसपर जल्द ही ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.  

अगर सरकार कर्मचारियों की इन दोनों मांगों पर कोई फैसला लेती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशी होगी. फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में महत्वपूर्ण रोल होता है. ये कर्मचारी के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) और फिटमेंट फैक्टर आधार पर तय किया जाता है. फिलहाल, यह 2016 से 2.57 गुना दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मी इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग कर रहे हैं.  

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अगर सरकार इस मांग पर विचार करती है, तो फिर कर्मचारियों को जोरदार फायदा मिलेगा. आखिरी बार जब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. वहीं, सरकार अगर एक बार फिर से इसमें इजाफा करती है, तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी.

18 महीने का बकाया डीए

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीनों का महंगाई भत्ता देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के चलते होल्ड कर दिया गया था. उनका DA जनवरी 2020 से जून 2021 तक का पेंडिंग है. कर्मचारी इसके भुगतान की भी लगातार मांग कर रहे हैं. 

चार फीसदी बढ़ा था डीए

सरकार ने इस साल सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था. इससे कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया. डीए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है. सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी देती है.