मंदिरों-मठों को बचाने पर खास जोर, धार्मिक पर्यटन को लेकर वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा

Union Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया. इस बार बजट में पर्यटन पर काफी फोकस रखा गया है और मोदी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर के छह राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कॉरिडोर का ऐलान किया है.

कॉरिडोर का नाम रखा गया है- बौद्ध सर्किट (Buddhist Circuit Corridor) जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा. इस कॉरिडोर योजना के तहत मंदिरों और मठों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे.

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों के पास इंटरप्रिटेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी जहां उन जगहों के इतिहास और महत्व संबंधी जानकारियां दी जाएंगी. इस योजना के तहत कनेक्टिविटी के विकास और तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा.

पूर्वोत्तर के टूरिज्म पर मोदी सरकार का खास फोकस

ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास की घोषणा करते हुए उन्होंने पर्यटन स्थलों के लिए 4,000 ई-बसें देने का भी ऐलान किया.

केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना शुरू करेगी ताकि मंदिरों और मठों का संरक्षण किया जा सके. सरकार पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का विकास करेगी और इसके लिए 4,000 ई-बसों की व्यवस्था की जाएगी.'

टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार की बड़ी पहल

सरकार ने इस बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से बड़े कदम उठाए हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पर्यटन स्थलों पर गाइडों को ट्रेन करने की भी घोषणा की है.

वित्त मंत्री ने कहा, '20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को ट्रेन करने के लिए एक पायलट योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 12 हफ्ते का स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा.'

मोदी सरकार के टूरिज्म प्लान में भारत के पुरातात्विक स्थलों को बढ़ावा देना भी शामिल है. निर्मला सीतारमण के मुताबिक, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत तरीके से विकसित किया जाएगा. इन्हें भारत के सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप करने की प्लानिंग है.

इसी दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को उन्नत कर 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी' की स्थापना की जाएगी.