बजट 2026 में बम-बम हुई काशी, 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात, शिप रिपेयर स्टेशन भी खुलेगा

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी के लिए कई विकास कार्यक्रमों की घोषणा की है. वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है. बजट 2026-27 में वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की घोषणा की है. देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाए जाएंगे. इनमें दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी से जुड़े हैं. 

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नेटवर्क को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की है. इनमें से दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा. वाराणसी को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए दूसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी-सिलीगुडी का है. 

देश के अन्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं- 

मुंबई-पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 
पुणे-हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 
हैदराबाद-चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 
हैदराबाद-बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 
चेन्नई-बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 

इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने के लिए पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे."

निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव है. जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा वाराणसी और पटना में भी इनलैंड वॉटरवे के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा. 

3 कर्तव्यों की घोषणा

 वित्त मंत्री ने बजट में देश को विकसित बनाने के लिए 3 कर्तव्यों की घोषणा की है. 

वित्त मंत्री ने कहा यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं.

पहला कर्तव्य है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज़ करना और बनाए रखना.

दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, उन्हें भारत की समृद्धि की राह में मज़बूत भागीदार बनाना.

तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास के विज़न के अनुरूप, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच मिले.