'पूर्वोदय के पांच राज्य... इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार', वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पूर्वोदय और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पूर्वोदय और पूर्वोत्तर के राज्यों तक विस्तार की घोषणा की है.

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पूर्वोत्तर के राज्यों में बुद्धिस्ट सर्किट के निर्माण का भी ऐलान पूर्वोत्तर के राज्यों में बुद्धिस्ट सर्किट के निर्माण का भी ऐलान

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 12:43 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का आम बजट संसद में पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लेकर महिलाओं के लिए शी-मार्ट तक, कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने पूर्वोदय राज्यों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बजट में पूर्वोदय और पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विस्तार का प्रस्ताव किया है.

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वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि दुर्गापुर की बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे. इनके लिए चार हजार ई-बस का भी प्रावधान होगा. वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणा की है.

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के तहत कनेक्टिविटी के साथ ही बौद्ध मठ और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी फोकस किया जाएगा, उन्हें कवर किया जाएगा.

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वित्त मंत्री ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट का ऐलान किया है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बने सामान के निर्यात पर भी ड्यूटी में राहत का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिक्री की सीमा के अधीन होगी. व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी.

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उन्होंने अपनी बजट स्पीच में यह भी ऐलान किया कि रक्षा क्षेत्र में विमान मरम्मत के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी और नागरिक प्रशिक्षण विमानों के पार्ट्स को भी BCD से मुक्त रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मिश्रित CNG के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, ताकि उत्पादन और निर्यात में उद्योगों को प्रोत्साहन मिले.

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