India-EU FTA : 18 साल लंबी जर्नी... फाइनली डील डन, सस्ती होंगी ये लग्ज़री कारें, लेकिन छिपा एक रहस्य

India-EU FTA Deal Impact on Cars: दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज एक नया अध्याय खुल गया है. भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA Deal) की बातचीत अब पूरी हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है. यह डील न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक ताकत को दिखाती है, बल्कि कारोबार, निवेश और रोज़गार के नए रास्ते भी खोलती है. इस डील का एक बड़ा असर देश के ऑटो सेक्टर पर भी पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस समझौते का ऐलान किया. इस करार के तहत भारत के 90 प्रतिशत से ज्यादा प्रोडक्ट पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बैरियर्स के खत्म होने की उम्मीद है. इससे कपड़ा, लेदर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और ज्वेलरी जैसे लेबर बेस्ड सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. ये ऐसे सेक्टर हैं जहां यूरोपीय कंपनियों से सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसलिए इंडियन एक्सपोटर्स के लिए यूरोप का बाजार और खुला होगा.

India-EU FTA : 18 साल पुरानी बातचीत

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई इस फ्री ट्रेड डील की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी. लेकिन टैरिफ, मार्केट एक्सेस और नियमों को लेकर मतभेद के कारण 2013 में इसे रोक दिया गया. साल 2022 में फिर से नेगोसिएशन शुरू हुआ और अब जाकर यह डील पूरी हो सकी है. तकरीबन 18 सालों तक चली इस लंबी यात्रा ने कई पड़ाव देखे हैं. यह भारत की अब तक की सबसे लंबी व्यापारिक बातचीत में से एक रही है. समझौते में कुल 24 चैप्टर हैं, जिनमें गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियम शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट सेफ्टी और जियोग्राफिकल इंडिकेशन पर अलग से बातचीत भी हुई है.

'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहे जाने वाले इस बड़े समझौते का बड़ा असर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ेगा. लग्ज़री और इंपोर्टेड कारें भारत में और भी सस्ती होंगी. यूरोपीय यूनियन के अनुसार, यूरोप में बनी गाड़ियों पर भारत में लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके लिए 2.5 लाख यूनिट का कोटा तय किया गया है. यानी फिलहाल ये छूट 2.5 लाख कारों पर ही लागू होगा. इससे यूरोपीय कार कंपनियों को भारत के तेजी से बढ़ते कार बाजार में अपनी मौजूदगी बेहतर करने का मौका मिलेगा.

सस्ती होंगी ये लग्ज़री कारें

इस समझौते के बाद फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, पोर्श, मासेराती, स्कोडा और वोल्वो जैसी कंपनियों को भारत में बड़ा फायदा मिल सकता है. मर्सिडीज बेंज की AMG G63, AMG S 63 ई परफॉर्मेंस और मेबैक एस क्लास, बीएमडब्ल्यू की एम सीरीज, एक्सएम एसयूवी और जेड4 रोडस्टर, साथ ही ऑडी की Q8 और RS Q8 जैसी गाड़ियां ज्यादा किफायती हो सकती हैं.

यूरोप में बनी पोर्श 911, पैनामेरा, मैकन और केयेन जैसी कारों की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है. इटली से आयात होने वाली लैम्बॉर्गिनी की पूरी रेंज, जिसमें उरुस, रेवुएल्टो और हुराकैन शामिल हैं, सस्ती हो सकती है. इसके अलावा फेरारी, मासेराती और वोल्वो की कारों पर भी इस समझौते का असर दिख सकता है. 

लेकिन CKD यूनिट पर नहीं होगा फायदा

FTA के तहत इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में कटौती का फायदा सिर्फ कम्पलीट बिल्ट यूनिट (CBU) यानी पूरी तरह से विदेश में बनी हुई कारों को मिलेगा. इसका मतलब यह है कि जो गाड़ियां सीधे विदेश से तैयार हालत में भारत लाई जाती हैं, उन्हीं पर टैक्स कम होगा. कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) रूट से आने वाली कारों पर ये छूट लागू नहीं होगी.

CKD उन्हें कहते हैं, जब किसी विदेशी प्रोडक्ट (जैसे कार, बाइक या मशीनरी) को पूरी तरह से अलग-अलग हिस्सों (Parts) के रूप में दूसरे देश में डिलीवर किया जाता है. जहां उन अलग-अलग पार्ट्स को असेंबल कर प्रोडक्टर को फिर से तैयार किया जाता है. कई लग्जरी कार कंपनियां भारत में सीकेडी मॉडल पर ही काम करती हैं, इसलिए उनके लिए यह समझौता उतना फायदेमंद नहीं माना जा रहा है.

फिलहाल भारत में 40,000 डॉलर से कम कीमत वाली इंपोर्टेड कारों पर करीब 70 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता है. वहीं, 40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली कारों पर यह टैक्स 110 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. एफटीए के तहत सरकार ने संकेत दिए हैं कि इन टैक्स को धीरे-धीरे घटाकर 10 प्रतिशत तक लाया जाएगा. हालांकि, हर साल कितनी कटौती होगी और यह प्रक्रिया कितने समय में पूरी होगी, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.

जर्मनी में TESLA... लेकिन फायदा नहीं

दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क की अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को इस डील से कोई फायदा नहीं होगा. बता दें कि, टेस्ला का यूरोप में पहला और इकलौता बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जर्मनी के ग्रूनहाइड में है. जिसे गीगाफैक्ट्री बर्लिन ब्रांडेनबर्ग या गीगाफैक्ट्री 4 के नाम से भी जाना जाता है. यह प्लांट मार्च 2022 से पूरी तरह ऑपरेशनल है और यूरोपीय ऑटो इंडस्ट्री में टेस्ला की रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है. 

उम्मीद की जा रही थी कि, इस FTA डील का फायदा टेस्ला को भी मिल सकता है. लेकिन समझौते के तहत पेट्रोल और डीजल कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती तुरंत लागू होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नियम अलग हैं. यूरोपीय ईवी पर पहले 5 साल तक कोई राहत नहीं मिलेगी. पांच साल बाद ही इलेक्ट्रिक कारों के लिए कम ड्यूटी लागू की जाएगी. यानी फिलहाल टेस्ला को कोई बड़ा फायदा होता नज़र नहीं आ रहा है.