PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आएगी 11वीं किस्त, अगर यहां जाकर पूरी नहीं कराई e-KYC की प्रकिया

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त दी जा चुकी है. किसान अब 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि किसानों के खाते में दो हजार रुपये किसी भी दिन आ सकते हैं. किसानों के खाते में 10वीं किस्त एक जनवरी, 2022 को भेजी गई थी. 

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 5:24 PM IST
  • हर साल मिलते हैं छह हजार रुपये
  • जल्द से जल्द पूरी करें e-KYC प्रकिया

PM Kisan Yojana: भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने पर दो-दो हजार रुपये करके सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं.

फिलहाल पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त दी जा चुकी है. किसान अब 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि किसानों के खाते में दो हजार रुपये किसी भी दिन आ सकते हैं. किसानों के खाते में 10वीं किस्त एक जनवरी, 2022 को भेजी गई थी. 

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बता दें कि जिन किसानों ने e-KYC की प्रकिया पूरी नहीं की है, वह 11वीं किस्त पाने के पात्र नहीं होंगे. अगर आप उन्ही किसानों की लिस्ट में हैं तो जल्द से जल्द अपना e-KYC करा लें, क्योंकि सरकार की तरफ से इसे अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि, e-KYC कराने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. पहले जहां यह प्रकिया ओटीपी के जरिए ही पूरी कर दी जाती थी, अब उसके लिए किसानों के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बॉयोमैट्रिक की प्रकिया पूरी करानी होगी.

इस तरह चेक करें अपना स्टेटस
सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
अब 'Farmers Corner' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद लाभार्थी सूची (Beneficiary Status) पर क्लिक करें.
अब अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करें.
फिर 'Get Report' ऑप्शन पर क्लिक करने पर पूरी लिस्ट खुलेगी.
किसान इस लिस्ट में आप अपनी किस्त का विवरण देख सकते हैं.

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इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे!
पीएम किसान योजना का उन किसानों को नहीं मिलेगा जो किसी संवैधानिक पद पर हैं.केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करने वाला शख्स इस योजना का पात्र नहीं होगा. वहीं संस्थागत किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

 

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