राजस्थान में तीन साल में 10 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा घर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में तय किया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के लिए 25 से 27 जुलाई तक राज्य की समस्त पंचायत समितियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

सूत्रों के अनुसार बैठक में बताया गया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के तहत चयनित परिवारों को आवासीय सुविधा एवं शौचालय निर्माण के लिए अनुदान सहायता की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी. राज्य में 3 साल में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मकान बनाकर दिए जायेंगे, जिसमें से इस वर्ष 4 लाख 37 हजार परिवारों को आवासीय मकान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.

मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा पंचायतीराज संस्थाओं में जिला प्रमुखों से लेकर वार्ड पंच तक सभी जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में शामिल होने एवं ग्रामीण बीपीएल परिवारों को सहयोग प्रदान करने का आहवान किया है.

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अलावा इंदिरा आवास योजना के तहत एक लाख 57 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा. इस प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत इस वर्ष 4 लाख 37 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत जहां एक वर्ष में लगभग 60 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवार लाभान्वित होते थे, वहीं अब इंदिरा आवास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत आगामी तीन साल में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा.

इस योजना के लागू होने से इंदिरा आवास हेतु संधारित की जाने वाली स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज लगभग 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों के खुद के मकान होने का सपना साकार हो सकेगा.

सूत्रों ने बताया कि योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में एक हजार 400 करोड रुपए की लागत से 2 लाख 80 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा तथा वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में क्रमश: एक एक हजार करोड रुपए की लागत से 2-2 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु 50 हजार रुपए की अनुदान सहायता एवं राज्य के शेष अन्य पात्र परिवारों को 45 हजार रुपए की अनुदान सहायता इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर उपलब्ध कराई जाएगी.