पंजाब में रोडवेज विवाद गहराया, समझौते के सरकारी दावे को यूनियन ने खारिज किया

पंजाब में रोडवेज और Punbus कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा विरोधाभास सामने आया है. राज्य सरकार ने रविवार को दावा किया कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ बैठक के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पंजाब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और रोडवेज यूनियन ने सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि हड़ताल अभी भी जारी रहेगी.

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पट्टी, तरन तारन में हुई बैठक में कर्मचारियों के साथ सहमति बन गई है. परिवहन मंत्री भुल्लर ने कहा कि निलंबित कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और कर्मचारियों की "वैध और जायज मांगों" को जल्द पूरा किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी यूनियनें नई बसों की खरीद में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और यदि किसी कर्मचारी की ओर से डिपो स्तर पर कोई अवैध गतिविधि होती है तो यूनियन बिना जांच के दखल नहीं देंगी.

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पंजाब सरकार के मंत्री भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारी हितों के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा की भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में सरकारी बस सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और सरकार कर्मचारियों के साथ संवाद के जरिए हर समस्या का समाधान निकालेगी.

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर यूनियन का रुख बिल्कुल उलट रहा. रोडवेज यूनियन के अध्यक्ष रेशम गिल ने साफ कहा कि हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "जब तक सभी निलंबित और गिरफ्तार कर्मचारियों को लिखित आदेशों के साथ बहाल नहीं किया जाता, और उन पर की गई कार्रवाई वापस नहीं ली जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी."

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यूनियन ने यह भी कहा कि सरकार ने भले ही आश्वासन दिए हों, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा, नीति-स्तर पर समाधान और भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना करने की गारंटी लिखित रूप में मिलनी चाहिए.