इंडिगो क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा- हम एयरलाइन नहीं चला सकते

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते. उधर, इंडिगो की लगातार सातवें दिन भी जारी उड़ान रद्दीकरण की मार झेल रहे लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि पहले ये देखा जाएगा कि सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होती है. हम एयरलाइन नहीं चला सकते.

अदालत में याचिका का जिक्र करते हुए वकील ने पीठ को बताया कि बिना पूर्व सूचना के हजारों उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है.

'हम एयरलाइन नहीं चला सकते'

भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने जवाब दिया कि ये बहुत गंभीर मामला है. हम समझते हैं. लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. जिन्हें जरूरी काम हैं, मेडिकल संबंधी इमरजेंसी हैं. लेकिन न्यायालय एयरलाइन नहीं चला सकता. भारत सरकार ने पहले ही इस संकट का संज्ञान ले लिया है. ऐसा लगता है कि वक्त पर समय पर कार्रवाई की गई है.देखते हैं क्या होता है.

दिल्ली HC में बुधवार को सुनवाई

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इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नियमों के अनियंत्रित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें मनमाने ढंग से रद्दीकरण, ओवरबुकिंग, यात्री अधिकारों का उल्लंघन, भेदभावपूर्ण व्यवहार और डीजीसीए अनुपालन विफलताएं शामिल हैं, जिसके कारण विमानन संकट जारी है.

सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका का उल्लेख किया गया. याचिका में इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने की स्वतंत्र न्यायिक जांच और केंद्र को देश भर के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर फंसे यात्रियों को तत्काल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

सातवें दिन भी संकट जारी

इंडिगो की परिचालन संबंधी समस्याएं सोमवार को लगातार सातवें दिन भी जारी रहीं, जहां 450 उड़ानें रद्द कर दी गईं. पिछले हफ्ते मंगलवार से देश की इस सबसे बड़ी एयरलाइन ने 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे यात्री हवाई अड्डों पर फंस गए हैं.

एयरलाइन ने गोपनीय पत्र में दिया जवाब

नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और कंपनी के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर देश भर में बड़े पैमाने पर हुई व्यवधानों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था.

सूत्रों ने इंडिया टुडे/आजतक को बताया कि सोमवार को एयरलाइन ने केंद्र को एक गोपनीय पत्र भेजकर अपना पक्ष रखा है.