'किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन...', महा एल्गार आंदोलन के बीच आया फडणवीस के मंत्री का बयान

महाराष्ट्र (Maharashtra) के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को नागपुर में कहा कि राज्य सरकार फसल लोन माफी योजना को निश्चित रूप से लागू करेगी. यह योजना सिर्फ वास्तविक और पात्र किसानों को फायदा पहुंचाने के बाद ही लागू की जाएगी. बावनकुले ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में लोन माफी योजना का ऐलान नहीं करना चाहती है. सरकार का मकसद एक निष्पक्ष और पारदर्शी योजना लाना है, जो सिर्फ संकट का सामना कर रहे काश्तकारों का समर्थन करे.

बावनकुले ने साफ किया कि ऐसे लोग इसका पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने कृषि भूमि पर फार्महाउस या बड़े घर बनाए हैं और ऐसे ऋणों को कृषि से संबंधित बताया है. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और अध्ययन के लिए एक कमेटी पहले ही बनाई जा चुकी है.  राजस्व मंत्री ने मराठी न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि सरकार लोन माफी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि सिर्फ कृषि उद्देश्यों के लिए लोन लेने वाले वास्तविक किसानों को ही लाभ मिले. सरकार का टारगेट यह सुनिश्चित करना है कि सही लोगों को फायदा मिले.

पूर्व मंत्री बच्चू कडू और पूर्व सांसद राजू शेट्टी सहित अन्य की तत्काल लोन माफी की मांग को लेकर चल रहे विरोध पर जवाब देते हुए बावनकुले ने कहा, "हमने उन्हें तीन बार बैठकों के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने चर्चा की कोई जरूरत नहीं कहकर आने से मना कर दिया." सरकार जल्दबाजी में किसी का ऐलान नहीं करना चाहती, जिससे अपरात्र लोगों को फायदा मिले.

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जबरन वसूली पर सख्त चेतावनी...

मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी बैंकों को किसानों से जबरन ऋण वसूली न करने और बकाया ऋणों के खिलाफ सरकारी सब्सिडी को समायोजित न करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई बैंक ऋणों को निपटाने के लिए सब्सिडी फंड का उपयोग करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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बावनकुले ने कहा कि पार्टी के मेनिफेस्टो के मुताबिक, फसल ऋण माफी निश्चित रूप से लागू की जाएगी. हालांकि, अभी किसानों को नकद प्रवाह के रूप में तत्काल समर्थन और उनके खेतों तक बेहतर पहुंच सड़कें चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाद में उप-मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे.

किसानों की पहचान में लगेगा वक्त

बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और पंजीकृत किसानों के बीच वास्तविक किसानों की पहचान करना एक बड़ा काम है. उन्होंने कहा कि सही लोगों को लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए समय चाहिए, साथ ही आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरक आपूर्ति और नकद उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जा रहा है.