दिल्ली वाले ध्यान दें! पेट्रोल डलवाने जाएं तो ये कागज साथ लेकर जाएं, पॉल्यूशन पर सरकार का नया नियम

राजधानी दिल्ली में गुरुवार से बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी दी. बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच सिरसा ने कहा कि जब ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू होंगे, तब बीएस-6 से नीचे कैटेगरी के और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड किसी भी वाहन को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

'प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी को दिल्ली में घुसने नहीं देंगे'

उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी भी प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को दिल्ली में घुसने नहीं देगी. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं वाहनों में ईंधन भरें, जिनके मालिक वैध पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाएं.

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उन्होंने बताया कि ग्रैप 4 लागू होने पर निर्माण सामग्री लेकर आने वाले किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सिरसा ने साफ किया कि पीयूसी सर्टिफिकेट और गाड़ियों की उत्सर्जन कैटेगरी की जांच के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और ऑन-ग्राउंड जांच की जाएगी.

'अधिकारियों से बहस न करें'

सिरसा ने लोगों से कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं पाया जाए, तो पेट्रोल पंपों या सीमाओं पर तैनात अधिकारियों से बहस न करें. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए आंकड़ों पर आधारित और वैज्ञानिक तरीके से तैयार कदम उठाए हैं. 

उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में से 8 महीनों में हवा की गुणवत्ता पिछले साल के इसी समय की तुलना में बेहतर रही है. नवंबर में, जब आमतौर पर दिल्ली में गंभीर AQI रहता है, तब भी औसत AQI पिछले साल से करीब 20 अंक कम रहा.

2026 तक 7000 इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाएगी सरकार

उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर अब तक 2,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं और करीब 9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा अन्य विभाग भी अलग से कार्रवाई कर रहे हैं.

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर 3,427 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और दिसंबर 2026 तक 7,000 और इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है. इससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी कम होगा. 

8 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान

उन्होंने यह भी बताया कि वैध पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर दिल्ली में अब तक 8.66 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान किए जा चुके हैं. इससे वाहन मालिकों में नियमों को लेकर जागरूकता और पालन में काफी सुधार हुआ है. बायोमास जलाने पर रोक लगाने के लिए सरकार सर्दियों में लकड़ी या कचरा जलाने से रोकने के उद्देश्य से गार्डों और रात में काम करने वाले कर्मचारियों को 3,500 इलेक्ट्रिक हीटर मुफ्त में बांट रही है.