PUC के बिना पेट्रोल नहीं, नियम तोड़ने वाले वाहन सील... प्रदूषण पर माफी मांगते हुए दिल्ली के मंत्री ने कौन-कौन से ऐलान किए

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को ऐलान किया कि 18 दिसंबर से राजधानी में जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं दिया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि वाहन मालिकों को नियमों का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है. इसके बाद पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरे अपने-आप ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे जिनका PUC वैध नहीं है. गुरुवार से बिना किसी बहस या टकराव के ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में 8 लाख से अधिक वाहन मालिकों पर पहले ही PUC न होने के चलते जुर्माना लगाया जा चुका है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गुरुवार से अगले आदेश तक दिल्ली के बाहर से आने वाले केवल BS-VI मानक वाले वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी.

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सिरसा बोले- आठ महीनों में हवा बेहतर

आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद AAP सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकाम रही और अब मौजूदा सरकार पर आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है. सिरसा के मुताबिक, 2025 में करीब आठ महीनों तक दिल्ली की हवा पिछले साल की तुलना में बेहतर रही है.

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हालांकि उन्होंने माना कि हाल के दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, लेकिन दावा किया कि पिछले 10 महीनों में उठाए गए निरंतर कदमों के कारण स्थिति अब भी पिछले वर्ष से बेहतर है. इससे पहले सिरसा ने दिल्ली वालों से माफी मांगते हुए कहा, 'मैं दिल्ली वालों से माफी मांगता हूं, लेकिन सात-आठ महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है.'

सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि राजधानी में मौजूद कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई 15 मीटर तक घटाई गई है. लिगेसी वेस्ट से प्रभावित 202 एकड़ में से 45 एकड़ जमीन को साफ कर दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है, जहां पौधारोपण शुरू हो चुका है.

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा अब तक 2,000 से अधिक प्रदूषण निगरानी संयंत्र लगाए गए हैं और 9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है. बायोमीथनेशन प्लांट्स से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 10,000 हीटर भी उपलब्ध कराए हैं.

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वाहनों को किया जाएगा सील

सिरसा ने बताया कि जहां 2018 में 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, वहीं मौजूदा सरकार ने 62 हॉटस्पॉट्स की पहचान कर उन पर काम शुरू किया है. इसके अलावा, दिल्ली में फिलहाल 3,400 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और सरकार 7,500 ई-बसें तैनात करने की योजना पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी साफ किया कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर सख्त पाबंदी लगेगी और नियम तोड़ने वालों के वाहनों को सील किया जाएगा.