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ECI ने दिया CEO बंगाल ऑफिस शिफ्ट करने का आदेश, TMC को दो टूक- BLO को धमकाना बंद करें

सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं के बाद ECI ने पश्चिम बंगाल के CEO कार्यालय को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा. आयोग ने AITC प्रतिनिधिमंडल को BLOs को धमकाने या प्रभावित न करने की सख्त हिदायत दी.

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ECI ने TMC आरोपों का खंडन किया है. (Photo-ITG)
ECI ने TMC आरोपों का खंडन किया है. (Photo-ITG)

चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय में सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित हालिया घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है. साथ ही मतदाता सूची के स्वतंत्र संशोधन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.

ECI ने कोलकाता स्थित CEO ऑफिस को “सुरक्षा उपयुक्त स्थान” पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोलकाता पुलिस कमिश्नर को वर्तमान और नए कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं.

ECI ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक आधिकारिक पत्र भी लिखा है. चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उन्हें दो टूक निर्देश दिए हैं.

AITC प्रतिनिधिमंडल को मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के संबंध में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को धमकाने या प्रभावित न करने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने उनसे BLOs, EROs और DEOs के स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया है, क्योंकि वे प्रतिनियुक्ति पर चुनाव संबंधी कार्यों में लगे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.

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आरोपों का खंडन और मतदाता सूची अपडेट
ECI ने AITC प्रतिनिधिमंडल द्वारा लगाए गए सभी आशंकाओं और प्रत्येक निराधार आरोपों का बिंदुवार खंडन किया है. आयोग ने उनसे अनुरोध किया है कि वे 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची साझा किए जाने के बाद ही अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें.

नए पोलिंग स्टेशनों का निर्देश
आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पूरे भारत में ECI के निर्देशों के अनुरूप स्लम क्षेत्रों, ऊंची इमारतों (High Rise Buildings) और गेटेड आवासीय कॉलोनियों में भी नए मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं.

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मतदाता सूची डिजिटलीकरण की स्थिति
मतदाता सूची संशोधन (SIR Phase II) के तहत 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 38 करोड़ फॉर्म (74% से अधिक) का डिजिटलीकरण किया जा चुका है. 99.43% (50.68 करोड़) मतदाताओं को गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, और फॉर्म जमा करने के लिए अभी 7 दिन शेष हैं.
 

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