डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर लगा भारी जुर्माना, टैक्स फ्रॉड करने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार यूएस की एक कोर्ट ने ट्रंप की कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कंपनी को टैक्स फ्रॉड का दोषी पाया और 16.1 लाख डॉलर का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. न्यूयॉर्क के एक जज ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रम्प की नामचीन रियल एस्टेट कंपनी को 15 साल तक टैक्स अधिकारियों को धोखा देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया.

मैनहट्टन आपराधिक अदालत के जस्टिस जुआन मर्चन ने पिछले महीने 17 आपराधिक आरोपों में ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के दो संस्थानों को दोषी पाए जाने के बाद राज्य के कानून के तहत अधिकतम सजा सुनाई. मर्चन ने मंगलवार को एलन वीसेलबर्ग को सजा सुनाई, जिन्होंने ट्रंप परिवार के लिए पचास साल तक काम किया. वे कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी थे, उन्हें पांच महीने की जेल हुई.

बचाव पक्ष के वकीलों में से एक सुसान नेचेलेस ने कहा कि ट्रंप की कंपनी अपील करने की योजना बना रही है. किसी और पर आरोप नहीं लगाया गया. ये मामला मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के कार्यालय में आया था. वहां से बताया गया कि अभी भी ट्रंप की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आपराधिक जांच कर रहे हैं. ब्रैग ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति और उनके व्यवसायों में चल रही हमारी जांच अब अगले दौर से गुजरेगी.

अभियोजकों में से एक जोशुआ स्टिंग्लास ने जस्टिस मर्चन को बताया कि जुर्माना ट्रंप संगठन के राजस्व का सिर्फ छोटा हिस्सा था. कंपनियों को जेल या जेल की सजा नहीं दी जा सकती है.

उन्होंने कहा कि यह एक तमाशा है. इस सजा के कारण कोई भी इस प्रकार के अपराध करना बंद नहीं करेगा. मामला लंबे समय से पूर्व राष्ट्रपति के पक्ष में एक कांटा रहा है, जो उन्हें और उनकी राजनीति को नापसंद करते हैं.

राज्य के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ट्रंप पर और उनके बच्चों डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक पर ऋण और बीमा पर बचत करने के लिए अपनी संपत्ति और अपनी कंपनी की संपत्ति के मूल्यों को बढ़ाने का आरोप लगाया और $250 मिलियन का नागरिक मुकदमे किया है.

बताते चलें कि ट्रंप को कई अन्य कानूनी संकटों का सामना करना पड़ रहा है. उन पर 6 जनवरी, 2021 से संबंधित जांच चल रही है. इसके अलावा, यूएस कैपिटल पर हमला, व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद दस्तावेजों से छेड़छाड़ और जॉर्जिया में 2020 के चुनावी नतीजे के बाद बवाल का प्रयास शामिल है.

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