दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में करीब 11 से 17 करोड़ यूजर्स चीन की टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल करती है. लेकिन इसपर यूजर का डेटा चीनी सरकार के पास भेजने का आरोप लंबे समय से लगते हुए आ रहा है. अमेरिका का कहना है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी वजह से खतरे में पड़ सकती है.
चीन की बाइटडांस कंपनी की मशहूर टिकटॉक ऐप पर अमेरिका ने जनवरी 19, 2025 कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, अभी इस ऐप का संचालन अमेरिका में जारी है. प्रतिबंध अभी तक लागू नहीं किया गया है. अमेरिकी सरकार के बीच बाइटडांस की अमेरिकी हिस्सेदारी बेचने को लेकर एक समझौते की बात सामने आई है.
अमेरिकी सरकार ने कई बार टिकटॉक को अपना अमेरिकी संचालन बेचने का मौका दिया. बताया गया कि अगर 17 सितंबर 2025 तक यदि बिक्री पूरी नहीं होती तो अमेरिका में पूरी तरह से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि टिकटॉक ऐप का संचालन जारी रहेगा. इसे लेकर चीन के साथ व्यापार वार्ता के दौरान बात हुई है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, "यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच बड़े व्यापारिक बैठक बहुत सफल रही! यह जल्द ही समाप्त होने वाली है. एक विशेष कंपनी पर भी समझौता हुआ, जिसे हमारे देश के युवा बहुत बचाना चाहते थे. वे बहुत खुश होंगे! मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी से बात करूंगा. हमारे रिश्ते अब भी बहुत मजबूत हैं!!!"
चीन की बाइटडांस कंपनी के टिकटॉक ऐप पर अमेरिका ने जनवरी 19, 2025 कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, अभी इस ऐप का संचालन अमेरिका में जारी है. अमेरिकी सरकार के बीच बाइटडांस की अमेरिकी हिस्सेदारी बेचने को लेकर बातचीत चल रही है.
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रायटर्स के अनुसार, टिकटॉक को लेकर अमेरिका और चीन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिकी नियंत्रण वाली स्वामित्व व्यवस्था में बदला जाएगा. हालांकि, इसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग शुक्रवार को करेंगे.
अमेरिकी संसद ने 2024 में कानून बनाया था कि अगर बाइटडांस अपनी अमेरिकी हिस्सेदारी को बेचते नहीं है तो टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
किन-किन देशों में टिकटॉक पर है बैन?
2020 में भारत ने टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन लगाया था. अल्बानिया, लातविया, ताइवान और इंडोनेशिया में भी टिकटॉक पर बैन है. यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड में सरकारी कर्मचारियों और सांसदों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.
इनपुट: रॉयटर्स
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