'भारत बड़ा देश... बांग्लादेश नहीं चाहता खराब संबंध', मोहम्मद यूनुस प्रशासन ने जताई सुलह की इच्छा

भारत के साथ संबंधों में आई तल्खी के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुलह का संकेत दिया है. बांग्लादेश के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने मंगलवार को कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का भारत के साथ रिश्तों को खराब करने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है. अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस स्वयं नई दिल्ली के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

ढाका स्थित सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए सालेहुद्दीन अहमद ने कहा, 'वर्तमान अंतरिम सरकार भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह के कड़वे संबंध नहीं चाहती. हमारा उद्देश्य द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर बनाना तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है.' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कुछ नेताओं द्वारा भारत के खिलाफ दिए जा रहे कुछ बयानों का अंतरिम सरकार से कोई लेना-देना नहीं है और वे पूरी तरह राजनीतिक हैं. सालेहुद्दीन अहमद ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात का भारत के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

भारत से 50,000 मीट्रिक टन चावल लेगा बांग्लादेश

उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से 50,000 मीट्रिक टन चावल आयात करने का फैसला किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के आयात में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अतिरिक्त 50,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने की योजना बना रहा है. अहमद ने कहा कि अंतरिम सरकार किसी तीसरे पक्ष के उकसावे में आकर भारत के साथ संबंध खराब नहीं होने देगी और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलित रवैया अपनाएगी.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में 23% से घटकर सिर्फ 8% बचे हिन्दू… फिर भी दीपू हत्याकांड पर 'वैचारिक मिलावट' क्यों?

कट्टरपंथी नेता हादी की हत्या से बांग्लादेश में तनाव

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-बांग्लादेश कूटनीतिक संबंधों में गिरावट आई है. भारत-विरोधी कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में चरमपंथियों ने बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में हिंदू अल्पसंख्यकों और भारतीय राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत ने देश में वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दीं. दूसरी ओर, ढाका के पास भालुका में हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की ईशनिंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के विरोध में नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन हुए. 

बांग्लादेश हाई कमीशन ने सोमवार को नई दिल्ली में कांसुलर और वीजा सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दीं. पिछले सप्ताह भारत की संसदीय स्थायी समिति (विदेश मामलों) ने बांग्लादेश में जारी संकट को लेकर चेतावनी जारी करते हुए इसे 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद पड़ोसी देश में नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया था. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों में आई इस गिरावट के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार का यह बयान सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है.