केंद्रीय एजेंसियों के कार्यों में दखल के मामले पर राजनीतिक विशेषज्ञ आशुतोष ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करती हैं तो संविधान की धारा 186 और 356 लागू की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा होने पर यह संवैधानिक ब्रेकडाउन माना जाएगा. इस विवाद ने बंगाल की राजनीति में फिर एक बार गर्माहट ला दी है और विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच तीव्र बहस को जन्म दिया है. आशुतोष का यह बयान कानून व्यवस्था और लोकतंत्र के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है और इसे राजनीतिक मुद्दे के बजाय संवैधानिक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है.