सहारनपुर: गेहूं पिसाने आई लड़की से बुजुर्ग दुकानदार ने की रेप की कोशिश, VIDEO वायरल

सहारनपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता दिख रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

वीडियो हुआ वायरल
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि आरोपी अपनी आटा चक्की पर आई बच्ची से पहले सामान्य बातचीत करता है. लेकिन मौका पाते ही वह मासूम को पकड़कर उससे छेड़छाड़ करने लगता है. बच्ची बार-बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, एक बार वह भागने में सफल भी होती है, लेकिन आरोपी उसे दोबारा दबोच लेता है. इसके बाद वह उसे जबरन अंदर की ओर ले जाता हुआ नजर आता है.

पुलिस ने क्या कहा?
मामले पर सीओ सदर मनोज कुमार यादव ने जानकारी दी कि 8 सितंबर 2025 को थाना फतेहपुर क्षेत्र से संबंधित यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इसमें एक बुजुर्ग द्वारा नाबालिग बच्ची से गलत हरकत करते हुए देखा गया. वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है. उसे पकड़ने के बाद पूछताछ की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

लोगों में आक्रोश
घटना के उजागर होते ही स्थानीय लोग गुस्से में हैं. वे मांग कर रहे हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि समाज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ा संदेश मिले. मौजूदा समय में इस तरह की घटनाओं से लोगों में डर और गुस्सा है.

POCSO Act क्या है, कितनी है सजा?
POCSO Act, जिसका पूरा नाम "Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012" है, भारत सरकार द्वारा बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है. इस कानून का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों जैसी घटनाओं से बचाना है. इसके तहत न केवल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, बल्कि बच्चों को न्याय दिलाने के लिए एक संवेदनशील और सुरक्षित माहौल भी उपलब्ध कराया जाता है.

यह कानून सुनिश्चित करता है कि बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाए और जांच व सुनवाई की प्रक्रिया ऐसे ढंग से हो जिससे बच्चा मानसिक दबाव महसूस न करे. अदालत और पुलिस को इस बात का ध्यान रखना होता है कि बच्चे के साथ किसी भी तरह का भय या असुविधा न हो. POCSO Act में अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा तय की गई है, जिसमें न्यूनतम तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होती है ताकि पीड़ित को जल्दी न्याय मिल सके.