योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर म्यूजियम, 5 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी

सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए. रखे गए 21 प्रस्तावों में से 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के लिए जमीन हस्तांतरण, वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को हाई-टेक बनाना, और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र बनाने जैसे बड़े एजेंडे शामिल हैं.

अयोध्या में संग्रहालय और कानपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल

कैबिनेट ने अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इसके लिए टाटा एंड संस को पहले दी गई 25 एकड़ जमीन के अतिरिक्त अब कुल 52.102 एकड़ नजूल भूमि हस्तांतरित की जाएगी. एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कानपुर में नजूल की जमीन पर मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने के संबंध में 45,000 वर्ग मीटर भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है.

खेल और दिव्यांग कल्याण को मिली बड़ी सौगात

वाराणसी स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा को उच्च स्तरीय बनाने के संबंध में एमओयू (समझौता ज्ञापन) के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इससे खेल सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही, राज्य के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (DDRC) की स्थापना और संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. यह फैसला दिव्यांग जनों के पुनर्वास और सशक्तीकरण की दिशा में अहम है.

पेयजल और औद्योगिक प्रोत्साहन पर भी अहम निर्णय

कानपुर और बरेली शहरों के लिए अहम फैसले लिए गए. कानपुर में अमृत पेयजल योजना के तहत दूसरे चरण के वित्तीय पोषण को मंजूरी मिली है. इसी तरह, बरेली में भी अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल योजना को वित्तीय पोषित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. इसके अलावा, शाहजहांपुर में किए पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड और मथुरा में वृंदावन एग्रो को 2017 प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत सुधारों पर मुहर

लोक निर्माण विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त भाग की स्थायी सुरक्षात्मक कार्य शामिल है. इसके अलावा, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं 2014 के अधीन स्वीकृत मगर अब निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण और सक्रिय परियोजनाओं को पूरा कराने हेतु नीति निर्धारण को भी मंजूरी दी गई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 का प्रख्यापन भी स्वीकृत हुआ है.