2025 भारतीय यात्रियों के लिए अहम साल साबित हो रहा है. दुनिया में यात्रा नियम तेजी से बदल रहे हैं और कई देश भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए नई सुविधाएं और कुछ अतिरिक्त शुल्क लेकर आए हैं. कहीं डिजिटल वीज़ा प्रक्रिया आसान हुई है, तो कहीं वीज़ा-मुक्त प्रवेश का मौका मिला है. आइए जानते हैं कि ये 10 बदलाव क्या हुए हैं.
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27 जनवरी 2025 से न्यूज़ीलैंड का विज़िटर वीज़ा सिर्फ टूरिज़्म ही नहीं, बल्कि 90 दिन तक रिमोट वर्क करने की भी अनुमति देता है. इस नियम के तहत यात्री कुल मिलाकर 6 महीने तक ठहर सकते हैं.
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दक्षिण अफ्रीका ने अपने "ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम" (TTOS) के तहत वीज़ा बनाने का समय घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया है. इसके तहत अब ग्रुप टूर और पैकेज यात्राएं पहले से ज्यादा आसान हो गई हैं.
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पश्चिमी प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश पलाऊ अब भारतीयों को 30 दिन तक वीज़ा-मुक्त यात्रा की सुविधा दे रहा है. यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और पर्यटन बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
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फिलीपींस ने भारतीयों के लिए दो वीज़ा-मुक्त विकल्प शुरू किए हैं. इसके तहत पर्यटक 14 दिन तक बिना वीज़ा घूम सकते हैं. वहीं जिनके पास वैध यूएस, शेंगेन, यूके या जापान वीज़ा/पीआर है, उन्हें 30 दिन का वीज़ा-मुक्त प्रवास की सुविधा दी जा रही है.
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अब भारतीय रिमोट वर्कर फिलीपींस में 3 से 12 महीने तक रहने के लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा ले सकते हैं. इसकी शुरुआती फीस सिर्फ 65 अमेरिकी डॉलर रखी गई है.
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अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए 2025 में वीज़ा महंगा हो जाएगा. 4 जुलाई से नया “वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क” लागू हो गया है, जिसके तहत हर गैर-आप्रवासी वीज़ा पर $250 करीब 21,500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. यह शुल्क छात्र, काम और अन्य विशेष वीज़ा श्रेणियों पर लागू किया गया है. इस नियम के तहत अब एक अमेरिकी वीज़ा की कुल लागत करीब 40,000 रुपये तक कर दी गई है.
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शेंगेन क्षेत्र अब उन भारतीयों को लंबे समय का मल्टी-एंट्री वीज़ा दे रहा है, जो पहले भी आवेदन कर चुके हैं. वहीं, 1 जुलाई 2025 से जर्मनी ने वीज़ा अस्वीकृत होने पर दी जाने वाली अनौपचारिक अपील की सुविधा बंद कर दी है अब केवल औपचारिक कानूनी अपील ही मान्य होगी.
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अब भारतीय यात्रियों को अलग से अर्जेंटीना वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आपके पास वैध अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा है, तो सीधे अर्जेंटीना में प्रवेश कर सकते हैं.
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स्विट्जरलैंड ने निवेशकों के लिए गोल्डन वीज़ा मार्ग खोला है. इसमें या तो सालाना CHF 200,000 (2.18 करोड़ रुपये) टैक्स देना होगा या किसी स्विस कंपनी में कम से कम 1 मिलियन CHF (10.9 करोड़ रुपये) का निवेश करना होगा. इससे भारतीयों को यूरोप में रहने का अधिकार मिलेगा.
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अमेरिका 2 सितंबर, 2025 से वीज़ा इंटरव्यू की छूट को सीमित कर रहा है, इसके बाद, अधिकांश गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदकों के लिए कांसुलर अधिकारी के सामने व्यक्तिगत इंटरव्यू देना ज़रूरी होगा.
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