केंद्र सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत फिक्र करता है. इसलिए मोदी सरकार तब्लीगी जमात को पर हुई रिपोर्टिंग पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम की कोशिश नहीं होना चाहिए. ये भी कि तथ्यों पर आधारित खबरों को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए. ये सुनकर ऐसा लगता है कि प्रेस की आजादी के मामले में भारत की रैकिंग सुधरने वाली है. पत्रकारों को रिपोर्टिंग की पूरी आजादी मिलेगी. किसी भी किस्म का सरकारी दबाव नहीं होगा. बड़ी खबर में इस पर बात करेंगे. और इस पर भी कि ये जो सर्दियों के साथ ही पराली जलाने का मौसम आ रहा है, उसका कोरोना से क्या कनेक्शन है. लेकिन शो में देखिए दिन का वीडियो.
In the latest episode of The Lallantop Show, we talk about affidavit filed in Supreme Court by Central Government on Tablighi Jamaat media coverage. SC pulled up the Centre for its 'evasive' and 'brazen' affidavit in connection with pleas seeking action against alleged motivated media reporting on the Tablighi Jamaat. Modis Government cited that the reports 'based on facts' can not be censored. Government also mentioned 'rights of journalists' and 'freedom of press.' But does these fashioning statements match with the harsh realities of the ground?