25 साल बाद खत्म हुआ FIPB, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय केबिनेट ने बुधवार को नोएडा- ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरीडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के लिए 5.503 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है. ये मेट्रो कॉरीडर 29.70 किलोमीटर लंबा होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है.

कैबिनेट ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा खरीद की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है. साथ ही कैबिनेट ने असम के कामरूप जिले में एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है. एम्स की स्थापना के लिए 1,123 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए FIPB को खत्म करने को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री अरण जेटली ने एक फरवरी को बजट में इसे भंग करने की बात कही थी. उन्‍होंने कहा कि देश में करीब 90 प्रतिशत एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से आती है इसके चलते एफआईपीबी की जरुरत कम हो गई है. यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है. वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही एफआईपीबी को बंद करने के बारे में बता चुकी थीं.

रक्षा उपकरणों के ज्यादा से ज्यादा साजो-सामानों का निर्माण अब देश में किया जाएगा. रक्षा मंत्री जेटली ने कहा कि काफी समय से यह मांग थी कि रक्षा उपकरण काफी महंगे आते हैं इसी वजह से इन उपकरणों का निर्माण भारत में ही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि रक्षा पीएसयू की काम पर भी नजर रखी जाएगी. साथ ही रक्षा उपकरणों के निर्माण में प्राइवेट सेक्टर की रणनीतिक साझेदारी भी शुरू की जाएगी.

कैबिनेट ने गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया है. अब गन्ने का समर्थन मू्ल्य 25 रुपए प्रति क्विंतल बढ़ाकर, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 255 रुपए प्रति क्वितल कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में गन्ना मिलों की स्थिति सुधरी है इसी वजह से ये फैसला लिया गया है.