गडकरी के निशाने पर दिखा MCD, सुनाई खरी-खोटी

एमसीडी में बुधवार को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक हुई. इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर से आए मेयर्स की क्लास ली. एमसीडी के कामकाज पर खुद गडकरी काफी नाराज दिखे और हर मुद्दे पर एमसीडी को खूब खरी-खोटी सुनाई.

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बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगाई फटकार बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगाई फटकार

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 9:29 PM IST

एमसीडी में बुधवार को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक हुई. इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर से आए मेयर्स की क्लास ली. एमसीडी के कामकाज पर खुद गडकरी काफी नाराज दिखे और हर मुद्दे पर एमसीडी को खूब खरीखोटी सुनाई.

बैठक में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को खास तौर से आमंत्रित किया गया था ताकि शहरों को कैसे विश्वस्तरीय बनाया जाए और निगमों की कार्यप्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर गडकरी मेयरों को राय दें. गडकरी ने निगमों से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय भी दी लेकिन जैसे ही गडकरी ने एमसीडी पर बोलना शुरू किया तो एमसीडी के नेता खुद बगले झांकने लगे. गडकरी ने सबसे पहले बार-बार फंड मांगने पर एमसीडी की खिंचाई की.

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'जितना पैसा है उसी से काम करो'
गडकरी ने कहा, 'रोने में मत लगे रहो कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है. जितना पैसे है उससे काम करो और जितना काम हो सकता हो उसको करो.' उन्होंने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी मिलने में होने वाली देरी पर भी निगम की खिंचाई की हालांकि इस बीच साउथ दिल्ली के मेयर ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन गडकरी ने तुरंत निगम को चेहरा दिखा दिया.

सरकार और निगम के बीच फंड को लेकर टकराव
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सरकार और निगम के बीच फंड को लेकर टकराव चल रहा है. एमसीडी लगातार सरकार पर फंड ना देने का आरोप लगाती आई है वहीं, फंड न मिलने के कारण दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है. कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान में भी दिल्ली को 397वां नंबर मिला, जिससे एमसीडी की खूब किरकिरी हुई. गडकरी भी शायद निगम की इस छवि से ज्यादा खुश नहीं थे इसलिए उन्होने एमसीडी को अपनी आय बढ़ाकर काम करने पर जोर दिया.

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नॉर्थ दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता ने गडकरी के सामने मेयर का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर पांच साल करने की बात की तो गडकरी ने साफ कह दिया कि मामला दिल्ली सरकार के अधीन आता है बावजूद इसके वो इस मसले को गृहमंत्री के सामने रखेंगे.

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