बुलेट ट्रेन के लिए भारत को 79 हजार करोड़ रुपये देगा जापान

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन के मसले पर जापान की राजधानी टोकियो में 16 मई को एक हाई-लेवल मीटिंग होने वाली है. इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंच चुका है. प्रतिनिधिमंडल में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास, विदेश सचिव एस जयशंकर और डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक शामिल हैं.

बुलेट ट्रेन की तकनीक भी ट्रांसफर करेगा जापान
जापान की तरफ से जापानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार हिरोतो इजूमी के अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लेगा. टोकियो में होने जा रही इस हाईलेवल मीटिंग में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शेड्यूल, जनरल कंसल्टेंट नियुक्त करने और खरीद संबंधी शर्तों पर बातचीत की जाएगी. इस बैठक में भारत की तरफ से बुलेट ट्रेन की तकनीक के ट्रांसफर करने के मसले पर भी बात की जाएगी.

बुलेट ट्रेन में होगा 'मेक इन इंडिया' पर जोर
बैठक में बुलेट ट्रेन के मेगा प्रोजेक्ट में 'मेक इन इंडिया' पर खास जोर देने के लिए भी चर्चा की जाएगी. इस बात पर खास जोर दिया जाएगा कि बुलेट ट्रेन रूट का निर्माण 2018 में शुरू कर दिया जाए और 2023-24 तक इसको कमीशन कर दिया जाए. भारत और जापान के बीच हो रही बैठक में जापानी कर्ज की बारीकियों पर भी चर्चा की जाएगी.

बीते साल हुआ था भारत-जापान में करार
गौरतलब है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बीते 12 दिसंबर को भारत-जापान के बीच करार हुआ था. मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी के लिए बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 97,636 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. जापान इस लागत के एक बड़े हिस्से तकरीबन 79 हजार करोड़ रुपये की रकम भारत को बतौर सॉफ्ट लोन देने जा रहा है.

भारत को 79 हजार करोड़ रुपये सॉफ्ट लोन देगा जापान
भारत और जापान के बीच हुए करार के मुताबिक 79 हजार करोड़ रुपये का ये सॉफ्ट लोन भारत को 50 साल की अवधि में चुकाना है. इसमें शुरुआत के 15 साल तक कर्ज वापसी की जरूरत नहीं है और इस अवधि के लिए ब्याज की दर महज 0.1 फीसदी होगी. यानी कर्ज वापसी का सिलसिला कर्ज मिलने के 15 साल बाद ही शुरू होगा.

2023-24 तक भारत में चलने लगेगी बुलेट ट्रेन
मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 7 साल में पूरा करने की बात भारत-जापान करार में है. इसका सीधा मतलब है कि वर्ष 2023-24 तक भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी. इसके अलावा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए शिंकांशेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत-जापान के बीच हुए बुलेट ट्रेन के करार के मुताबिक जापान भारत को तकनीक का ट्रांसफर भी करेगा और इस ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगा.