बॉर्डर पर सुलह, कारोबार के मोर्चे पर बहाल हो सकेगी पहले जैसी स्थिति?

• LAC पर भारत-चीन के बीच तनाव कम होने के आसार
• भारत-चीन के बीच कारोबारी रिश्तों में अब भी है तनाव

बीते जून महीने में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इसमें चीन को भारी नुकसान हुआ तो वहीं, भारत के 20 जवान भी शहीद हो गए. इस घटना के बाद भारत में चीन और चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है.

अहम बात ये है कि इस मुहिम को सरकार का भी साथ मिला है. स्थिति ये है कि भारत के झटकों से चीन उबर नहीं पा रहा है. हालांकि, सीमा पर चीन के बैकफुट पर आने से सुलह की उम्मीद जरूर जगी है लेकिन कारोबारी रिश्तों में तनाव बरकरार है. बहरहाल, हम इस रिपोर्ट में बीते कुछ दिनों में भारत की ओर से चीन के खिलाफ लिए गए फैसलों के बारे में बताएंगे.

टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बड़ा एक्शन लेते हुए चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया है. देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और लोगों की निजता का हवाला देते हुए ये सभी ऐप बैन किए गए हैं. इनमें टिकटॉक, शेयरइट, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर जैसे मशहूर चाइनीज ऐप भी शामिल हैं. सरकार के इस फैसले से चीन के भारत में डिजिटल विस्तार को बड़ा झटका लगा है. इसके साथ ही अरबों रुपये का नुकसान भी हुआ है.

मेट्रो प्रोजेक्ट पर झटका

बीते दिनों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने कानपुर-आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनी के टेंडर आवेदन को खारिज कर दिया. दरअसल, इस प्रोजेक्ट के लिए चीन की कंपनी सीआरआरसी नैनजिंग पुजहेन लिमिटेड ने टेंडर दिया था लेकिन तकनीकी खामियां पाए जाने के कारण चीनी कंपनी को अयोग्य घोषित कर दिया गया.

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इसकी बजाए टेंडर बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है. यूपी सरकार ने ये भी तय किया है कि एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा.

GeM पोर्टल के नियम में बदलाव

सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन मार्केटप्लेस (GeM) को लेकर एक नियम बदला है. नए नियम के तहत उत्पाद को रजिस्टर करते समय विक्रेताओं को आवश्यक तौर पर प्रोडक्ट का 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' बताना होगा. इसका मतलब ये है कि विक्रेता को यह जानकारी देनी होगी कि सामान का निर्माण कहां पर हुआ है या उसका आयात कहां से हुआ है. जाहिर सी बात है कि खरीदार को प्रोडक्ट की पहचान करना आसान हो जाएगा. इस नए नियम का सबसे ज्यादा असर चीन के प्रोडक्ट पर पड़ने की आशंका है.

हाइवे प्रोजेक्ट्स में बैन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक भारत सभी हाइवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करेगा. यही नहीं, चीनी कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर पार्टनर (JV) के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा. इसके अलावा MSME सेक्टर में भी आने वाले निवेश पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वह चीन से तो नहीं आ रहा है. सरकार इसके लिए जल्द एक नीति लेकर आने वाली है.

कुछ और बड़े फैसले

- बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया है. अब दोबारा नया टेंडर जारी किया जाएगा. सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को चीन की कंपनियों से सामान ना खरीदने का निर्देश दिया था, जिसके बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया है.

- रेलवे ने 471 करोड़ रुपये का सिगनलिंग प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है. मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया.

- पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन से जो भी इम्पोर्ट होता था, अब सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है. इस क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है.

- मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने मोनोरेल से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया. इसके साथ ही 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी गई है.

- महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में ग्रेट वॉल के अलावा PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हेंगली इंग का टेंडर रद्द कर दिया है.

- व्यापारिक संगठन कैट ने 500 सामानों की सूची तैयार की है, जिसे चीन से नहीं मंगाने का फैसला लिया गया है.

-एयरपोर्ट पर चीन से आयातित सामान की फिजिकल जांच सख्त कर दी गई है. इसलिए ट्रेडर्स को क्लियरेंस में समय लग रहा है.

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) ने अपने सदस्यों के लिए PEACE नाम से एक कार्य योजना तैयार की है. इस फॉर्मूले के तहत चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया जाएगा.

-हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया. इसके अलावा हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए गए हैं.

- दिल्ली होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि होटलों में चीनी नागरिकों को कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा. साथ ही बोधगया होटल एसोसिएशन ने भी चीनी पर्यटकों का बहिष्कार किया है.

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- वित्त मंत्रालय ने पेंशन फंड में विदेशी निवेश के नियम बदलने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव के तहत चीन समेत भारत की सीमा से लगे किसी भी देश से पेंशन फंड में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा. बता दें कि पेंशन फंड में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है.