नागरिकता संशोधन कानून पर असम में बवाल, CM सर्बानंद आज PM से करेंगे मुलाकात

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम में बवाल मचा है और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. नागरिकता संशोधन कानून पर जारी संग्राम के बीच असम के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद होने के साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है.

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अमित शाह के साथ सर्बानंद सोनोवाल (ANI) अमित शाह के साथ सर्बानंद सोनोवाल (ANI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 15 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:16 AM IST

  • हिंसा को लेकर अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी
  • गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ के पुलिस अधिकारी बदले गए

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम में हालात अब भी सामान्य नहीं है. राज्य में बढ़ते तनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज (रविवार) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इस कानून को लेकर असम में बवाल मचा है और जगह-जगह जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. नागरिकता संशोधन कानून पर जारी संग्राम के बीच असम के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद होने के साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है. हालांकि गुवाहाटी में रविवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है.

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उधर नागरिकता संशोधन कानून पर असम गण परिषद (एजेपी) ने यू-टर्न ले लिया है. पहले समर्थन में रहने वाली इस पार्टी ने अब विरोध का फैसला किया है. बता दें, एजेपी ने संसद में इस बिल का समर्थन किया था लेकिन अब विरोध को देखते हुए इस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवा अब भी बंद है. चारों ओर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है.

दूसरी ओर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने किसान नेता अखिल गोगोई पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया है. अखिल गोगोई पर नागरिकता कानून को लेकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है. साथ ही नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों को भड़काने का आरोप भी अखिल गोगोई पर लगाया गया है.

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असम की हिंसा को लेकर अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. सैंकड़ों लोग अब भी हिरासत में हैं. हिंसा को देखते हुए यहां भारी प्रशासनिक उलटफेर किया गया है. गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के पुलिस अधिकारी बदले गए हैं. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के हालात की जानकारी देंगे. प्रदेश सरकार हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए क्या उठा रही है, इस बारे में भी बात हो सकती है.

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