विवाद में फंसी सुषमा के लिए कवच बनी सरकार, जेटली बोले- सुषमा ने जो किया सही किया

सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने ट्रैवल वीजा हासिल करने में ललित मोदी की पैरवी की थी. इस दौरान उन्होंने तय प्रक्रिया को दरकिनार कर और बिना वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री से इसकी जानकारी साझा किए बिना फैसला किया. इसपर सवाल पूछे जाने पर जेटली ने कहा, 'सरकार से सभी मंत्री फैसले लेने में सक्षम हैं.' उन्होंने कहा, 'सुषमा स्वराज ने जो किया अच्छी नीयत से किया.'

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अरुण जेटली ने कहा, 'ललित मोदी-सुषमा स्वराज मामले पर सरकार और बीजेपी का मत एक है. इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और खुद स्वराज ने भी अपनी बात कह दी है.'

सवाल: आस्तीन का सांप कौन?
जेटली: देखिए, अगला सवाल पूछिए
दिलचस्प ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जेटली से पूछा गया कि 'आस्तीन का सांप' कौन है? तो इस सवाल को जेटली टाल गए. गौरतलब है कि सोमवार को बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने ट्विटर पर कहा था कि सुषमा-ललित विवाद के पीछे किसी आस्तीन के सांप का हाथ है.

गौरतलब है कि आईपीएल को पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर 700 करोड़ रुपये की धांधली का आरोप है.

अरुण जेटली और राजनाथ सिंह बाढ़ प्रभावित जम्मू में सरकार के राहत कार्यों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. जम्मू पर जब उनकी ब्रीफिंग पूरी हुई और सेशन को पत्रकारों के लिए खोला गया, सुषमा स्वराज से जुड़े सवाल पूछे गए. जेटली ने फौरन पहले ही सवाल के जवाब में विदेश मंत्री का बचाव करते हुए उनपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद ठहरा दिया.

इससे पहले खुद सुषमा स्वराज ने भी मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेस की थी और कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दी थी. लेकिन उन्होंने पत्रकारों को सवाल करने का मौका नहीं दिया. केवल यात्रा पर अपनी बात की, लोगों को शुभकामनाएं दी और एक ग्रुप फोटो के साथ सम्मेलन को वहीं पर खत्म कर दिया गया.

बाढ़ प्रभावित जम्मू में पीएम की सारी घोषणाएं पूरी: राजनाथ
जम्मू में केंद्र के राहत कार्यों की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जितनी भी राहत से जुड़ी घोषणाएं की थीं, वो पूरी हो गईं हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि बाढ़ प्रभावित जम्मू को केंद्र की ओर से 500 करोड़ की अतिरिक्त राहत राशि दी जाएगी. इसके अलावा इस साल जम्मू को 2,437 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र ने कुल 2,602 करोड़ रुपये की सहायता दी थी.