चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों में इस काम के लिए बीएलओ कर्मचारियों को अतिरिक्त सात दिन का समय दिया गया है. रिपोर्टर संजय शर्मा के अनुसार, कई करोड़ दस्तावेज अभी तक पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं, और एक हफ्ते की यह मोहलत काम के लिए पर्याप्त हो या नहीं, यह देखना बाकी है.