भारत में भी यूरोपीय यूनियन की तरह ही कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू किया जा सकता है. हालांकि, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है.