केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली मामले पर फैक्टस सामने रखे है. उन्होनें बताया कि 4 राज्यों के 37 जिलों में अरावली क्षेत्र का विस्तृत डेटा उपलब्ध है. दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में खनन की अनुमति नहीं है. कुछ डेटा को लेकर मतभेद हैं, खासकर (FSI) यानि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नाम पर प्रस्तुत 9% डेटा को FSI ने अस्वीकार किया है.