नरेंद्र मोदी की सरकार अपने बनाए हुए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में सफलतापूर्वक बचा नहीं पाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है. इस स्थिति में सरकार का रवैया दलित भाइयों के प्रति चिंता का विषय बना हुआ है. अगर इसी तरह का नजरिया चलता रहा तो भविष्य में एसीटी अधिनियम पर भी संघ परिवार के लोग रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं. यह स्थिति सामाजिक और कानूनी स्तर पर एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है.