आजतक खबरदार की रिपोर्ट के बाद राजस्थान सरकार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. सरकार ने अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में एक सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसमें तीन अधिकारी और चार डॉक्टर शामिल हैं. यह समिति इस बात की जांच करेगी कि फर्जी प्रमाण पत्र कैसे हासिल किए जाते थे और क्या इसमें डॉक्टरों की मिलीभगत थी.