आज का दंगल देश की आधी आबादी को तिहाई हक देने वाले कानून को लेकर है. ये कानून 3 साल पहले बन गया था लेकिन लागू नहीं हो सका था. अब मोदी सरकार इसे बिना वक्त गंवाए लागू करना चाहती है और इसके लिए संविधान संशोधन करना चाहती है. विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने को लेकर कोई विरोध नहीं. लेकिन विरोध डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बढ़ गया है. आज कांग्रेस की पार्लियामेंटरी स्ट्रेटजी ग्रुप की मीटिंग हुई है. उसके बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग हुई है कल से 3 दिन का लोकसभा सत्र बुलाया गया है. इस सत्र में विपक्षी दलों की क्या रणनीति होगी और सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराने की क्या योजना है.